प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ल्याएको कृषि कर्जाको ब्याज मिनाह कार्यक्रममा आवेदन गरेर बसेका करिब ८ हजार किसानले अझै रकम पाएका छैनन् ।

दिपेन्द्र जयसवाल,बारा जेठ २६ गते
प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ल्याएको कृषि कर्जाको ब्याज मिनाह कार्यक्रममा आवेदन गरेर बसेका करिब ८ हजार किसानले अझै रकम पाएका छैनन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेकोे लकडाउनबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिन प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्र बारा प्रमुख जीतेन्द्र यादवका अनुसार ब्याज अनुदानका लागि बारामा १७ हजार तीन सयभन्दा बढी आवेदन परेका छन । सीमित बजेटका कारण गत असार मसान्तमा ३ लाख रुपैंया मुनिको कर्जा भएका ९ हजार ३४८ जना किसानलाई मात्रै २ करोड ८४ लाख रुपैया रकम वितरण गरिएको थियो । ३० वटा बैंक र ४१ वटा सहकारीमार्फत बारामा रकम वितरण भएको हो । सहकारी संस्थाका तीन लाखमाथिको कर्जा र एक दर्जन लघुवित्त संस्थाका गरी ८ हजार सदस्यलाई वितरण गर्न करिब ६ करोड रकम अपुग भएको बताइएको छ । उक्त रकम यस वर्ष वितरण गर्ने बताइएको थियो । भुक्तानी गर्न बाँकी रकमका विषयमा पटकपटक कुरा भएपनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको जानकारी नआएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । २०७७ साल असार २३ गतेका दिन प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले अपुग भएको रकम आगामी वर्ष वितरण गर्ने भनि प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्र बाराको सभाकक्षमा आयोजित ब्याज राहत रकम वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बाँकी रहेको करिब ६ करोड रकम आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को सुरुमै वितरण गरिने बताउनुभएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत सोको कुनै जानकारी नआएपछि निवेदन दर्ता गराएका किसान भने निरास बनेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रम मन्त्रीले गरेको प्रतिवद्धता एक वर्ष पूरा हुन लाग्द समेत कार्यान्वयन नगरिनु दुःखद् भएको साना किसान कृषि संघ लिमिटेड बाराका अध्यक्ष मिश्रीलाल सहनीले बताउनुभयो । प्रदेश २ सरकारले बैंक, वित्तिय संस्था एवम् सहकारीबाट लिएको कृषि कर्जाको १२ प्रतिशतसम्मको दरमा ४ महिनाको ब्याज अनुदान दिएको थियो । बाँकी रकम वितरण गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर नपाइएको बारा बचत संघका अध्यक्ष सतेन्द्र ठाकुरले बताउनुभयो । प्रदेशका ८ जिल्ला मध्ये बारामा मात्रै यो समस्या रहेको हो । यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग कुरा राख्ने संघका अध्यक्ष ठाकुरले बताउनुभयो