स्थानीय बजेटको पूर्व सुझावमा नागरिकको अरुचि– सम्पादकीय

स्थानीय सरकारले कसरी बजेट ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा सर्वसाधारण अनभिज्ञ हुन्छन् । बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले विभिन्न आन्तरिक कामहरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ती कामहरु पनि भएकै हुनुपर्दछ । आन्तरिक तयारी गरेर बजेट आउँदा कुन क्षेत्रमा के कति प्राथमिकता रहेको छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले थाहा पाउने हुन्छन् । वास्तवमा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले नै कुन क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकता दिँदा हुन्थ्यो भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने परम्परा बसालेको भए हुन्थ्यो तर यो हुन सकेन । कम्तीमा हरेक राजनैतिक दलका एक एक प्रतिनिधि, बुद्धिजीवीहरुमध्येबाट केही व्यक्ति, केही साहित्यकार, पत्रकार तथा उच्च बौद्धिक क्षमता भएका तर सेवा निवृत्त जीवन बिताइरहेका बीस पचीस जना मानिसलाई राखेर एक दिन अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन गर्ने काम गर्ने स्वस्थ परम्परा बसालेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
स्थानीइ सरकारले त आलोचना खप्नुपर्ला भनेर परम्परा नै बसालेन । स्थानीय तहलाई कुन क्षेत्रमा किन प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिने परम्परा पनि बस्न सकेन । यसको लागि न संघसंस्थाको ध्यान जान सक्यो न त संचारकर्मीहरुले नै अभियान संचालन गर्न सके । केन्द्र सरकारले त बजेटपूर्व अनेक किसिमले रायसुझाव संकलन गर्दै आएको छ तथा मिडियाहरुले पनि अनेक किसिमले रायसुझाव दिने गरेका छन् । सरकारले पनि यसरी आएका रायसुझावलाई मनन गर्ने गरेको छ तर स्थानीय सरकारको हकमा भने अलिकति पनि लागू हुन सकेन । यसले गर्दा बजेट निर्माण झन्डै गोप्य रहन गयो र एकैचोटि सार्वजनिक भएपछि थाहा पाउने भए । तर बजेट निर्माणभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा नै जनसहभागिता गराउनुपर्नेमा हुँदै नभएको देखिएकोले सर्वसाधारणले आफूखुसी पनि कार्यक्रम राख्न सुझाव दिनुपर्ने हो ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल, एफएम तथा दैनिक पत्रिकाहरु स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणको लागि दबाब दिने सशक्त माध्यम बन्नुपर्ने हो । स्थानीय सरकारसित सभ्य भाषामा स्थानीय तहका मुख्य समस्या तथा सर्वसाधारणका मुख्य आवश्यकता बारे बुद्धिजीवी, नागरिक समाज तथा संचार माध्यमले जानकारी गराउनु पर्छ । सर्वसाधारणबाट आएका स्वच्छ र वास्तविक सुझावलाई स्थानीय सरकारले पनि ग्रहण गरिनुपर्छ । यसरी स्थानीय सरकार आफ्नो भएको र स्थानीय सरकार पनि नागरिकप्रति जवाफदेही भएको अनुभूति हुन पाउँथ्यो । अहिले बजेट निर्माणको क्रममा रहेकोले सर्वसाधारणले विभिन्न माध्यमले आफ्नो सभ्यता र स्वच्छता प्रदर्शन गर्दै मर्यादित भाषामा स्थानीय सरकारलाई बजेट निर्माणमा प्राथमिकतामा राख्न सुझावहरु दिन सकिन्छ ।