पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्त्वय आफ्नै गरिमा घटाउने कार्य – विश्वराज अधिकारी

केही दिन पहिले(२०७८ जेठ २९) नेपालका पाँच भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एक संयुक्त वक्तव्य जारि गरेका थिए। त्यो वक्तव्यको अन्त्यमा “‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छौ” लेखिएको थियो। माथिका पङक्तिहरूमा प्रयोग भएका शब्दहरू केलाउँदा ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नु पर्छ’ भन्ने भनाइको अप्रत्यक्ष रुपमा के अर्थ हुन आउँछ भने वर्तमानमा नेपालको बारेमा वाह्य शक्तिहरूले निर्णय गरिरहेका छन। यसैगरी ‘सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौ’ भन्ने वाक्यले यो विषय ज्यादै गम्भीर छ। त्यसकारण नेपालको उच्च प्रशसानले यता तत्काल धन्य देओस। यी कुराहरूको अर्थ केलाउँदा के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढेर गएको छ र त्यस्तो हुनुको प्रमुख दोषी ओली र उनको नेतृत्वको सरकार हो । यसरी संयुक्त वक्तव्य जारि गर्ने पूर्व प्रमहरू थिए– शेरबहारदुर देउवा, पुष्पकमल दहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा बाबुराम भट्टराई। यो वक्तव्य जारि गरे पछि आफ्नो राजनीतिक वजन ह्वातै बढ्ला र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ला भन्ने विश्वास पूर्व प्रमहरूलाई थियो होला तर उनीहरुको त्यो विश्वासको विपरित यस किसिमको वक्तव्य जारि गरेर पूर्व प्रमहरूले आफ्नो राजनीतिक गरिमा र वजन दुबै घटाएको अनुभव अनेक व्यक्तिहरूले गरे।कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चिन्ता नै व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रको स्थापित एवं चर्चित पत्रिका कान्तिपुर दैनिकले त यस विषयमा सम्पादकीय (असार १, २०७८) नै लेख्यो। हुन पनि यो वक्तव्य अति गम्भीर थियो र नेपालको ईतिहासमा नै यति धेरै पूर्व प्रमहरू मिलेर संयुक्त प्रकाशित गरेको पाइँदैन । उक्त वक्तव्यमा नेपालमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढिरहेको सांकेतिक किसिमले उल्लेख गरिएको छ तर त्यो वाह्य शक्ति भनेको कुन मुलुक हो, कुन राजनीतिक सङ्गठन हो, कुन व्यक्ति हो त्यो केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। विना निसाना रूखमा झटारो हाने जस्तो छ। नेपालको राजनीतिमा विभिन्न मुलुकहरूले र खास गरी छिमेकी मुलुकहरूले प्रभाव पार्ने गरेको भनी आरोप लगाउने परम्परालाई हेर्दा त्यो वक्तव्यले नेपालमा भारत र त्यो पनि भारतको सरकारले हस्तक्षेप गरेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । देशको उच्च प्रशासनमा बसिसकेकाहरुले आफ्नो देश (नेपाल) मा वाह्य शक्ति (राष्ट्र वा सङ्गठनहरू) को हस्तक्षेप बढेको स्वीकार गर्नु र उक्त कुरा सार्वजनिक रुपमा उल्लेख गर्नु देश (नेपाल) लाई कमजोर र जनतालाई निराश पार्नु हो। पूर्व प्रमहरुको यस्तो कार्यले उनीहरूमा राजनीतिक सुझवुझको कमी भएको त देखिन्छ नै साथै उनीहरूमा राजनीतिक एवं कुटिनीतिक अनुभवको कमी रहेको पनिपुष्टि हुन्छ। र अर्कोतिर, आफ्नो फाइदका लागि यी पूर्व प्रमहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि अनावश्यक किसिमले टिका टिप्पणि गर्न सक्ने रहेछन भन्ने सन्देश समेत जान्छ। साथै प्रम ओलीको प्रशासन शैलीको विरोध गर्न आफ्नो पूर्व पदको गरिमाको पनि ख्याल गर्दैनन् भन्ने यथार्थ प्रष्ट हुन्छ । यसरी वक्त्व्य जारि गर्नेहरूले बरू वर्तमान प्रम (केपी ओली ) लाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर यो विषय (विदेशी हस्तक्षेप बढेको) अवगत गराएको भए हुन्थ्योर र त्यसरी भेट गरेको कुरा मात्र सार्वजनिक गरेर भेटमा राष्ट्रिय सुरक्षाबारे के के कुरा गरियो भन्ने विषय गोप्य राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। पूर्व प्रमहरूको अनुभवी छन् भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो ।हाम्रो देश यति कमजोर छ कि कुनै पनि राष्ट्रले र खास गरी छिमेकी राष्ट्रहरूले त झनै हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्छन भन्ने आशयको सन्देश संयुक्त वक्तव्यद्वारा प्रवाहित गरेर पूर्व प्रमहरूले ऐतिहासिक त्रुटी गरेकोमा दुई मत हुन सक्तैन। कुनै पनि देश जति सुकै कमजोर भए पनि त्यस देशका प्रशाकहरुले आफ्नो देश अति कमजोर छ भनेर कहिले पनि सार्वजनिक रुपमा भन्दै हिंडदैनन्। तर यी पूर्व प्रमहरूले भन्दै हिंडे। ओलीसङ्गको रिसमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई हल्लका किसिमले सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गरे। यसरी वक्तव्य जारि गर्नेहरू साधारण व्यक्तिहरू होइनन्। यी व्यक्तिहरू देशका सरकार प्रमुख भइसकेका हुन। यिनीहरूको वक्तव्यको देश भित्र तथा बाहिर उच्च महत्व हुन्छ, पूर्व प्रमहरूले यो तथ्य नबुझुनू त्यो बेग्लै कुरा हो।अव वक्तव्य जारि गर्ने पूर्व प्रमहरूको राजनीतिक पृष्टिभूमि हेरौ। पुष्पकमल दहाल र बाबुराम भट्टराई नेपालका त्यस्ता प्रमहरू हुन जसले स्वयं नेपालको अन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए। तत्कालीन नेपाल सरकार र बिद्रोही माओवादी बीच १२ बुन्दे सम्झौता (बिसं २०६२ साल मंसिर ७ गते, दिल्ली) भारतको पहल (निर्देशन?) मा भएको थियो भन्ने तथ्य घामझै छर्लङ्ग छ। भारतीय पक्ष माओवादीको पहलमा नै यो सम्झौतामा सक्रिय भएको थियो। त्यसबेला पुष्पकमल र बाबुरामले चाहेका भए तत्कालीन नेपाल सरकार र बिद्रोही माओवादी बीच हुने सम्झौतामा नेपालका मानव आधिकारकर्मी वा संयुत राष्ट्र सँघलाई मध्यस्ता गर्न आग्रह सक्थ्यो। तर तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले भारतको उपस्थिति अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने स्थित स्वयंले सृजना गरे। भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने वातावरण तयार पारे। प्रचण्ड र बाबुराम लगायतले आफूहरूमा राजनीतिक अनुभवको कमी रहेको देखाए। अहिले उनीहरु नै नेपालमा भारतको हस्तक्षेप बढेको भन्दैछन्।
तत्कालीन माओवादीको राज्य विरुद्धको संघर्षको केन्द्र बिन्दु पनि भारत नै थियो। भारतबाट नै तत्कालीन माओवादीका उच्च नेताहरूले उक्त बिद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए। उनीहरूले त्यसरी नेतृत्व गर्ने कार्य नेपालको कुनै अति बिकट जिल्लाबाट पनि गर्न सक्थ्ये तर गरेनन। आफैले भारतले नेपालको राजनितिमा हस्तक्षेप गर्ने वातावरण तयार पारे। अहिले यी नेताहरूले भन्दै छन, नेपालीको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढ्यो भनेर। सकले पत्याउने?यो लेखको आशय प्रम ओलीको गुणगान गाउनु होइन। नेपालमा अहिले घोर निराशा उत्पन्न गराउनमा ओली सर्वाधिक जिम्मेवार छन। आफ्न विरोधीहरूका विरोधहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा बिरोधीहरू आबाज नै बन्द गर्ने ओली–रणनीति आफैमै असफल भइ सकेको छ। ओलीलाई सफल प्रम भन्ने आधारहरू भेट्न कठिन हुँदै गएको छ। यो देशको वर्तमान राजनितिक संकटले ओलीबाट समाधान पाउने सम्भावना छैन। हुनत ओलीलाई उनी प्रममा नियुक्त भए दिनदेखिको नै विपक्षीहरू मात्र होइन आफ्नै दलका हरूले काम गर्न दिएनन भन्नेहरूको संख्या पनि बाक्लो छ। अब पूर्व प्रम शेरबहादुर देउवाको राजनीति पृष्टभूमि हेरौ। देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री चारपटक भइसकेका व्यक्ति हुन। उनलाई सर्वाधिक अनुभवी प्रमहरू मध्ये एकको रुपमा पनि लिन सकिन्छ, पटक पटक प्रम भएको आधारमा। अर्कोतिर, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप हिंजो आज बढेको होइन र यसरी बढ्नका लागि अवश्य पनि लामो समय लागेको हुनु पर्छ। यो तथ्यलाई विचार गर्दा देउवा पटक पटक प्रम हुँदा पनि भारतको हस्तक्षेप बढेको थियो होला। आफ्नो पालामा भारतको हस्तक्षेप बढ्दा उनले सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार व्यक्ति हरू– आफ्नै दलका नेताहरू तथा संसदमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरूलाई गोप्य रुपमा त्यस कुराको जानकारी दिनु पर्थ्यो। किन दिएनन? यदि गोप्य रुपमा जानकारी दिएको भए त्यसको चर्चा अवश्य पनि जनता माझ हुने थियो। सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछाडि नपर्ने व्यक्तिको रुपमा देउवाले आफ्नो बलियो पहिचना बनाएका छन्।
यस किसिमबाट एक हल्का प्रकारको वक्तव्यमा सहभागिता जनाएर देउवाले आफ्नो राजनीतिक गरिमा आफैले घटाएका छन। हुन त उनी चार चार पटक प्रम हुन पुगेको स्थितिले उनी प्रम हुन जे जस्तो गोटी चाल्न सक्छन भन्ने जनस्तरमा बुझाई छ। केही अपवाद बाहेक, दुई छिमेकी राष्ट्रहरू बीच मदभेत हुनु सामान्य कुरा हो। बेला बेलामा सम्बन्ध खराब हुनु र पुनः सप्रिनु पनि सामान्य कुरा हो। तर नेपालका पूर्व प्रमहरूले अप्रत्यक्ष रुपमा नै भए पनि, कुनै देशले नेपालको आन्तरिक मामिलमा हस्तक्षेप गर्यो भन्नु राम्रो होइन। यस्तो स्थितिले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध नै पनि खराब हुन सक्छ। हामीले छिमेकी सङ्ग असल सम्बन्ध राख्नु पर्छ। तर यस किसिमको वक्तव्यबाजीले नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध खराब हुन सक्छ। हामी भारतको अगाडि झुक्नु पर्छ भन्न खोजेको भने होइन। यदि हामी संग बलियो एजेन्डा छ भने त्यो एजेन्डा देखाएर भारतसँग मनमुटाव गर्न सक्छौ। तर प्रमाणित गर्न नसकिने कुराहरू गरेर भारतसँगको सम्बन्ध खराब पार्नु हुँदैन। चीनसँग पनि हुँदैन। अमेरिकासँग पनि हुँदैन। कुनै राष्ट्रसँग पनि हुँदैन। तर यो वक्त्व्य यदि मात्र ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दीका लागि आफूहरुको आवाज चर्को पार्नका लागि पूर्व प्रमहरूले दिइएका हुन भने यसबाट फाइदा उल्टो ओलीलाई नै भएको छ। वक्तव्य जारि गर्नेहरुको पलडा हलुको हुन पुगेको छ ।