स्थानीय सरकारले मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेर संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोपहरु आउन थालेका छन् । स्थानीयतालाई प्राथमिकतामा नराखेर भौतिक पूर्वाधार र सडकमा गिटी बालुवा हाल्ने काममा स्थानीय तह बढी क्रियाशील भएको देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्नै हुन्न भन्ने होइन तर मानव समाजका अमूर्त सम्पदाहरुमध्ये स्थानीय सरकारले संरक्षणको हकमा गर्नुपर्ने कामहरु खोई गर्न सकेको ? आफ्नो पहिचान र अस्तित्वका साथै मातृभाषाको क्षेत्रमार्फत मौलिक संस्कृतिप्रति स्थानीय सरकार उदासीन किन ?
हरेक पालिकाले करोडौँ रुपैयाको भौतिक विकास गरिरहेको छ तर मातृभाषा शिक्षामा पाँच सात लाख रुपैया लगानी गर्ने नगरपालिकाहरु कुनै छन् ? संस्कृतिको नाममा मेला लगाएर लाखौँ लुटेका होलान्, स्वागत तथा सत्कारमा लाखौँ खर्च भएको होला, इन्धनमा असीमित खर्च भएको होला तर जन्मेपछि आमाको दूध खाँदै बोल्न सिकेको भाषाप्रति यत्रोविधि उदासीनता किन ? उदासीनताको मर्म के हो ?
मातृभाषा शिक्षामा लगानी गर्न नचाहने पालिकालाई खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । धेरै पालिका यस्ता पनि छन् जुन नीति तथा कार्यक्रममा मातृभाषा शिक्षाको सबाललाई सम्बोधन गर्छन् तर व्यवहारमा लागू गर्दैनन् । यसरी गर्ने पालिकामाथि स्थानीय संचारमाध्यमले पनि खबरदारी गर्नुपरेको छ । सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि मातृभाषा शिक्षाको बारेमा आवाज उठाउनु परेको छ । सबैले बुझेको सत्य के हो भने जब मातृभाषा हराउँछ, यससँगसँगै संस्कृति र पहिचान हराउँछ । जब स्वत्व नै हराउँछ तब आफू को हौँ भन्ने पहिचान केही पनि रहँदैन । यसर्थ मातृभाषा शिक्षामा लगानी बढाउन सवैतिरबाट आवाज उठाउनु आवश्यक छ ।
मातृभाषा किन परेन प्राथमिकतामा ? – सम्पादकीय
