मधेशी राजनीतिको दुर्दशा –श्रीमन नारायण

लेख रचना !
विगत तीन दशक देखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चाको विषय रहदै आएको मधेशी राजनीति अब उत्तरार्धमा पुग्न लागेको छ । जनता समाजवादी पार्टीलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा सशक्त विकल्प मानिएको थियो । पूर्व बामपन्थीहरु, पूर्व नेपाली काँग्रेस समर्थक, पूर्व सदभावना समर्थक एवं पूर्व फोरम समर्थकहरुको समिल्लनबाट अस्तित्वमा आएको. यस नबगठीत पार्टीले मधेशी, जनजति, दलित, अल्पसंख्यक एवं उपेक्षित वर्गको समस्यालाई प्रभावकारी रुपमा उठाउने तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने जनअपेक्षा रही आएको हो । मधेशी समृदायका मात्रै होईन पहाडका जनजाति समाजका पनि स्थापित नेताहरु यसमा सहभागी हुनुको निहितार्थ सत्ताप्राप्ति र निहित स्वार्थको पूर्ति भन्दा पनि देशका आर्थिक, सामजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संरचनामा परितर्वन ल्याउनु थियो । तर पटक–पटक मन्त्री बनिसकेका, सांसद पद हासिल गर्न र मन्त्रीको पद हात पार्न पनि आफनो मातृपार्टीलाई समेत तहसन्हस तथा समाप्त पार्न पनि पछि नपर्नहरुको जमातबाट भरिएको जनता समाजवादी पार्टीसित बढी क्रािन्तकारी परिवर्तन र उपलब्धिको अपेक्षा पनि गर्न सकिदैन्थो । प्रतिनिधिसभाको विघटन भईसकेपछि र मध्यावधि निर्माचनको मिति घोषण भईसकेपछि अन्तरिम सरकारमा जसपा नेपालको सहभागिता अबश्य पनि सत्तास्वार्थले प्रेरित र चुनावी सफलताका निम्ति हो । मन्त्री पदमा रहेर चुनाव लडदा केही अतिरिक्त लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना हेररे नै चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन तथा त्यसमा सहभागी हुन राजनीतिकदलहरु बीच तहाड–पहाड भई रहन्छ । अदालतको फैसलाले जसपा नेपाललाई अकल्पनिय पिडा एवं पराजय दिनुका साथै एकपक्षको राजनितिक भविष्य माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । साढे तीन वर्ष अघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुदा तथा प्रादेसिकसभाको निर्वाचन हुदा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम तथा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच प्रदेश नं. २ मा चुनावी गठबन्धन भएके थियो । यस चुनावी गढबन्धनको बाहय उद्देश्य संविधानमा आवश्यक संशोधन र प्रादेसिक सरकारलाई सशक्त एवं सबल बनाउनुका साथै मधेशमा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति गर्नु थियो । कृषि, उद्योग, एवं पर्यटनको अपार सम्भावना बोकेको प्रदेश नं. २ मा अािर्थक अनुशासन अर्थात पारदर्शिता र सुशासन कायम गरी देश र मधेशको ध्यान पनि यस प्रदेश सरकारले आफु तिर केन्द्रित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । नेपाल जस्तो सानो देशमा पनि संघियता किन चाहिन्छ? र संघीय संरचना भएमा मात्रै तिब्रगतिमा आर्थिक विकास हुन सक्दछ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हुन्छ,कला साहितय भाषा र ज्ञान–विज्ञान क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भने उदाहरण प्रस्तुत गर्नमा २ नं. प्रदेशको मधेसी दल गठबन्धन सरकार सफल हुन रहने अनुमान गरिएको थियो । तर कमिशनखोरी र भ्रष्टाचारको आरोप झेल्न बाध्य प्रदेश नं. २ को सरकारले त प्रदेशको नाम, राजधानी र सरकारी कामकाजको भाषा लगायतका क्षेत्रमा सामान्य काम पनि गर्न सकेन । नेपालका संघीयता विरोधीहरु यदि देशको प्रत्येक समस्याको निम्ति संघीय संरचनालाई नै जिम्मेवार ठानिरहेका छन भने त्यसको सशक्त जवाफ र प्रतिकार प्रदेश नं. २ को सरकारले आफनो उपलब्धिमुलक एवं प्रशसनिय कार्य मार्फत नै दिन सक्नु पर्दछ । तर अब मधेसका जनता पनि संघीयताको पक्षमा र यसको रक्षाका लागि सडकमा आउन तयार हुने छैनन् । मधेशी दलहरुले चुनावका बेला प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदावरको छनौट गर्दा तथा सभानुपातिक कोटा अन्तगतका प्रतिधिनिको छनौट गर्दा जसरी परिवारवाद, नातावाद, जातिवाद र लेन–देनलाई महत्व दिए, त्यसले प्रदेश नं. २ को संरचनालाई पनि बलियो बन्न दिएन । मधेसी दलमा दशकौ देखि त्याग, बलिदान एवं समर्पण गरेकाहरुलाई दुघमा परेको झिगा सरह फाल्ने काम हुदै छ । मधेशी गठबन्धनबाट बनेको सामान्य बहुमतको प्रदेश नं. २ को सरकार साढे तीन वर्ष मै आएर नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको बैशाखीमा घिस्रिएर हिडन बाध्य भएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहयोग एवं समर्थनबाट सरकार बनाउनु भनेको मधेशी शहीदको सपना माथि बज्रपात गर्नु हो । यो मधेश आन्दोलनको पनि अपमान हो । संविधान संशोधन नहुन्जेल सम्म कुनै पनि चुनावमा भाग नलिने भिष्म प्रतिज्ञा गरेको पूर्व राजपाले खुशी खुशी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता पनि जनाउने काम ग¥यो । बलियो एवं सशक्त स्थानीय तह तर कमजोर एवं अधिकारबिहिन प्रादेसिक सरचनालाई स्वीकार गरेर चुनावमा भाग लिएको जसपाको निम्ति संघियताको मुद्धा मागी खाने भाडा सावित भएको छ । जुन बेला देशमा निर्वाचित प्रादेसिक सरकारहरु अस्तित्वमा थिएन र केवल प्रतिनिधि सभाको समर्थनबाट पनि संविधान संशोधन मार्फत मधेशी एवं जनजाति प्रायः सबै जसो समस्याको समाधान हुन सक्दथ्यो, त्यतिबेला यसले ध्यान नै दिएन । २०७४ भदौमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको माओवादी सम्म्लित साभा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव केवल नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको विरोधका कारण सम्भव हुन सकेन । जतिवेला संविधान संशोधन संम्भव हुन सक्दथ्यो त्यतिवेला त एमाले र ओलीको चर्को विरोधका कारण सभव हुन सकेन, जतिवेला देशमा दुई तिहाई बहुमतको नेकपा सरकार अस्तित्वमा थियो र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको बहुमतको सरकार थियो, त्यतिवेला त यो सम्भव भएने अहिले आएर जनतालाई ढाटने काम भई रहेको छ । अब जवकि प्रधानमन्त्री ओली आफै अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिसकेका छन र मध्वावधि निर्वाचनको मिति तोक्ने काम पनि भई सकेको छ । प्रादेसिक सरकारहरु भेन्टिलेटरमा पुगि रहेको अवस्था छ यस्तोमा महन्त ठाकुर जस्ता दिग्गज राजनितिज्ञ र कानुनका जानकारले संविधान संशोधन हुने अपेक्षा गर्नु दुखद हो । राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरु सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दछन, आन्दोलन पनि गर्दछन, केही ठाउँमा हिंसा र तोडफोडका घटना पनि हुन्छन र प्रदर्शनकारी माथि मुद्दा पनि लगाईन्छ जुन खासै अर्थ राखिरहेको हुदैन । जसपाका ठाकुर समूहले जसरी मुद्दा फिर्तालाई ऐतिहासिक एवं ठूलो उपलब्धिको रुपमा विश्लेषण गरै रहे त्यो उनको पराजय भावको प्रतीक थियो । संविधान संशोधन र रेशम चौधरी माथिको मुद्दा फिर्ता नै राजनीतिक मुद्दा हो र यसमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपा असफल सावित भएको छ । जसपाको उपेन्द्र समुह यस अघि नै ओली सरकारमा सहभागि भए र अपमाति भई फिर्ता आउनु परेको थियो । ओलीलाई तराई मधेशमा प्रवेश नै गर्न नदिने वर्षनि संविधान जलाई कालो दिवस मनाई विरोध गर्ने र त्यसै संविधानको सरकारमा मन्त्री बन्नु अबसरबादिता हो । क्षणै रुष्ठा ः क्षणैः तुष्ठाः रुष्ठाः तुष्ठा क्षणै क्षणै” चरित्रका मधेशी नेतृत्व नै मधेशका असली समस्या हुन राति कान्तिकारीकह र भोलिपख समर्पणमुखी भई दिने चरित्रले मधेशसको ठूलो क्षति गरेको छ । यदि काठमाडौमा गएर ओली, देउबा र प्रचण्डलाई नै नेता मान्ने हो भने भोलीका दिनमा मधेसका जनता यस्तो सोच्नबाध्य हुने छन कि मधेशसी दलको पुच्छर समालेर ठूला दलको नेता सामू पुग्नु भन्दा सोझै ठूला दलका नेता सामुक किन नपुग्ने? मधेसका युवा, बुद्धिजिबी र सर्वसाधरण जनता पनि अब सतालोलुप र अवसरबादी मधेसशी नेतालाई तितान्जलि दिएर नयाँ विकल्पवारे सोचन थालेका हुन । मधेशी नेताहरुको दिशाहिनताले यस मुद्दालाई पनि बिसर्जित गरि दिएको अवस्था छ ।