रौतहट,१० पुस। रौतहटको स्थानिय तहका प्रमुखहरुलाई आफ्नो अनुकुलताको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मोह बढदै गईरहेको छ । तर त्यसता प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रति स्थानिय प्रमुखहरुको मोह बढनको कारण के हो भनि बिभिन्न प्रकारका प्रश्नहरु उठन थालेका छन ।
अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेका छन् ।स्थानीय तह मध्ये नगरपालिकाहरुमा उप सचिव तथा गाउँपालिकामा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रावधान स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएपनि त्यस अनुरुप नभई अहिले प्रायः स्थानीय तहमा बेथेतीहरुले जडा गाडिसकेको हुँदा स्थानीय तह स्थापना भएको उद्देश्य अनुसार परिणाम पाउन सकेनन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई पाँच बर्ष सम्म आ आफना पालिकामा विकास निर्माण देखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छ खानेपानी, सड्क, नाला, विजुली बत्ती, लगायत बेरोजगार युवाहरुलाई सीपमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न गराउन अभिभारा बोकेपनि सोको उद्देश्य विपरित कार्य भईरहदा नियमनकारी निकाय पनि खोजखवर नगरेर चरम भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कारण स्थानीय तहमा बेथितीको पाराकाष्ठा नाघेको स्थानीय बासिन्दाहरु बताउँछन् ।
पाँच बर्षको लागि निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष विच पनि मतभेद चल्दै आएको हुँदा कतिपय वडाहरुमा विकास समेत हुन पाएको छैनन् । त्यती मात्रै नभई स्थानीय तहका प्रमुखहरु संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाएर आफू अनुकुलको शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक सहायक, सुब्बा, खरिदार, प्राविधिक कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा ल्याउने गर्दा विधि सम्मत कार्य नगरी चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको हँुदा अधिकाँश स्थानीय तहमा विवाद चुलिएको पछिल्लो समयमा देखा परेका छन् ।
निमित्तको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुपमा ल्याएर स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुखहरु नियमसंगत बार्षिक अधिवेशनबाट पारित गरेका कार्यहरुलाई परिमार्जन गरेर बढि रकम कमाउने दाउमा टुक्रा टुक्रा पारेर कार्यक्रमका रकमलाई हिनामिना गर्दै आएको कारण अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बढेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन ।
उपसचिव वा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा स्थानीय तहमा आएपछि मेयर वा अध्यक्षले भने अनुसारको अनियमित कार्य गर्न नमान्दा एक वा दुई महिना भन्दा बढि टिक्न गाह्रो रहेको बताउदै उनले आफू अनुकुलका वा गोजीको मान्छेलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा ल्याएर अनियमितता गर्न पल्किएका त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई समयमा सम्बन्धित निकाय कारवाहीको दायरमा नल्याएमा पछिका दिनमा स्थानीय तह घाँडो बन्ने निश्चित रहेको चिन्ता व्यक्त गरे ।
पछिल्लो समयमा बाराको सिम्रोनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशकुमार मिश्रलाई हाजिर गराउने विषयलाई लिएर सो नगरपालिकाका अधिकाँश बोर्ड मेम्बरहरु विरोध गर्दा झड्प भई एकजना सर्वसाधारण निर्दोष युवाले ज्यान गुमाउनु परेका थिए । यस्तै रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा अध्यक्षका अनुकुल प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा ओमप्रकाश यादवलाई हाजिर गराउन निकै रडाको चल्यो, पछि उच्च अदालतको आदेश लिएर आउदा पनि तिन घण्टा सम्म सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनताहरु विच तनाव पछि बल्ल हाजिर गराइयो, तर यी किन् यस्तो भईरहेको होला भन्ने बुझ्दै जाँदा सबै आफू अनुकुलको नहुँदा हाजिर गराउन नदिने मात्रै रिस भएको बुझियो । यसरी रडाको चलिरहनमा सबैभन्दा प्रमुख दोषि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएका छन् ।
रौतहटको गरुडा, वृन्दावन, फतुवा विजयपुर लगायतका स्थानीय तहहरुमा विगतमा देखिएका विवाद सेलाउन नपाउदै यमुनामाई गाउँपालिकामा दुई दिन अघि निकै विवाद भएको थियो । सबै विवाद गराउने कारक निकाय संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री जिम्मेवार रहेको बुझिएको छ ।
