रमेश कुमार यादब
भदौं २४, रौतहट
रौतहटको गढिमाई नगरपालिका स्थित समनपुरमा सहकारी संस्थाको नाममा भइरहेको कालोबजारीको रहस्य बाहिर आएको छ । समनपुरमा रहेको सहकारी संस्थाका संचालकहरूले युरिया मलखादलाई कालोबजारमार्फत महंगो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको आरोप लागेको छ । स्थानीय किसान कृष्णा यादवका अनुसार सहकारीका संचालकहरूले युरिया मललाई कालोबजारी गरी प्रति बोरा ११ सयदेखि १२ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेका छन् ।
यो मूल्य सरकारी मूल्यभन्दा निकै महँगो भएको र कृषकहरूलाई नाजायज मुनाफा आर्जनका लागि ठगिएको आरोप लगाइएको छ। सर्वसाधारण किसानहरूले सहकारी संस्थाको यस्तो गतिविधिले उनीहरूको आर्थिक अवस्था थप बिग्रँदै गएको बताउँछन ्। किसानहरूले युरिया मलखाद समयमै र उचित मूल्यमा नपाउँदा खेतीमा समस्याहरू देखिएको गुनासो गरेका छन्। सामान्यतया सरकारद्वारा तोकिएको मूल्यभन्दा निकै बढी मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने सहकारी संस्थाका संचालकहरूले कृषि उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको किसानहरूको भनाइ छ ।
किसान यादबले भने हामि सहकारी संस्था भएको पसलमा जाँदा र मलखाद माग्दा संन्चालकले नाम ठेगाना सोध्ने, कि तिम्रो घर कहाँ भनि ? यदि हामीले हाम्रो घर समनपुर हो भनेपछि खाद छैन भने पठाउने र घर बाहिर हो भनि बताउँदा खाद छ १ हजार २ सय लाग्छ, लिनुहुन्छ भनि लिनुस भन्ने बताउने किसना यादबले गुनासो गरेका छन । ीकसान यादवले यो घटनाको खुलासा गर्दै भनेका छन् कि सहकारी संस्थाहरूले किसानहरूको हितमा काम गर्नुपर्नेमा उल्टो उनीहरूले किसनामाथि शोषण गरिरहेका बताए ्। यादवले युरिया मलको आपूर्तिमा भइरहेको यो अनियमितता तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न माग पनि गरेका छन् ।
यस घटनाले स्थानीय प्रशासनको ध्यान पनि तानेको छ। किसान कृष्णा यादवले सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न बारबार माग गरिरहेका छन् भने यस्तो अनियमिततामा संलग्न संचालकहरूलाई कडा सजाय दिन आग्रह गरेका छन् । यस बिषयमा अन्य किसानहरू पनि यो घटनाबाट आक्रोशित बनेका छन् र यसविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका छन् । यस प्रकरणले गढिमाई नगरपालिकामा कृषकहरूको समस्या अझै जटिल बनाएको छ, किनकि युरिया मल जस्ता अत्यावश्यक कृषि सामग्रीमा कालोबजारी हुँदा साना तथा सीमांत कृषकहरू झन् समस्यामा परेका छन्।
सरकारी निकायहरूले तत्काल अनुगमन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिए पनि ठोस कदम नचालिएसम्म कृषकहरूको समस्या समाधान हुने देखिँदैन। कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारले कृषकहरूको हितमा काम गर्नुपर्ने र यस्ता अनियमितताहरूलाई रोक्न कडा अनुगमन तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयहरूले जोड दिएका छन्।
