वर्तमानकाल सम्वादाता
माघ २४ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहेको संवेदनशील समयमा गरेका कर्मचारी पदस्थापनसम्बन्धी निर्णयहरू यतिबेला व्यापक विवादमा तानिएका छन्। प्रदेश सरकारको हालैको कदमले संघीय शासन प्रणाली, कानूनी मर्यादा र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक सरोकारका विज्ञ, कानुन व्यवसायी तथा प्रशासनिक जानकारहरूका अनुसार अन्य प्रदेशबाट कामकाज सरुवा भई मधेश प्रदेश आएका कर्मचारीहरूसँग आर्थिक चलखेल भएको आशंकासहित ऐन–कानूनविपरीत कार्यविधि निर्माण गरी मनपरी ढंगले पदस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लागेको छ। विशेषगरी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा यस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय गर्नु स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
जानकारहरूका अनुसार ती कर्मचारीहरूको मूल दरबन्दी, पदाधिकार तथा सेवा–सुविधा अन्य प्रदेशमै कायम रहेको छ। उनीहरूको वृत्तिविकास, बढुवा तथा सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकारकै अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१—कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाले अन्य प्रदेशका कर्मचारीलाई मधेश प्रदेशमा स्थायी रूपमा पदस्थापन गर्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छैन।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले एकतर्फी रूपमा कार्यविधि बनाएर पदस्थापन गर्नु संघीयताको मूल मर्मविपरीत मात्र नभई कानूनी शासनको उपहास भएको आरोप लागिरहेको छ। प्रशासनिक निर्णयहरू ऐन र कानूनी ढाँचाभित्र रहेर गर्नुपर्नेमा निर्वाचनको मुखमा यस्ता निर्णय गरिनुले राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको संकेत दिने विश्लेषण गरिएको छ।
यस निर्णयको दीर्घकालीन असर झनै गम्भीर हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यदि बाहिरी प्रदेशका कर्मचारीमार्फत मधेश प्रदेशका दरबन्दीहरू भरिँदै जाने हो भने प्रदेशका हजारौं बेरोजगार युवाहरूले लोकसेवा आयोगमार्फत रोजगारी पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ। साथै, हालै लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, सरुवा र बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भई सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनामा असन्तुलन सिर्जना हुने खतरा बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।
कानूनी प्रक्रिया, संघीय संरचना र प्रशासनिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै चुनावी लाभ र आर्थिक प्रलोभनको आशंकासहित अघि बढाइएका यस्ता निर्णयहरूले मधेश प्रदेश सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसले प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर पार्ने खतरा समेत देखिएको छ।
यस विषयमा निर्वाचन आयोग, संघीय सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको जोड छ। कानूनी परीक्षण, निष्पक्ष तथा पारदर्शी छानबिन र दोषीमाथि आवश्यक कारबाही भएमा मात्र प्रदेश प्रशासनप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
