बालेन सरकारको बजेट : गरिबमाथि करको बोझ, धनीलाई सहुलियतको आरोप

वीरगञ्ज, १७ जेठ। ‘उत्पादनमुखी र प्रगतिशील अर्थतन्त्र’ को नारा दिँदै सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति विभिन्न तहबाट आलोचना बढेको छ । कर नीतिले आम नागरिकको दैनिक जीवन र स्वास्थ्य सेवामा थप भार पार्ने तर विलासिताका वस्तुमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको भन्दै बजेटमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।

बिजुलीमा भ्याट, विद्युतीकरणमा असर

बजेटअनुसार मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् खपत भ्याटमुक्त रहनेछ भने ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा भ्याट लाग्नेछ । सरकारले एलपिजी ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीकरण बढाउने नीति लिँदै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था मध्यम वर्गीय शहरी परिवारका लागि खर्च बढाउने देखिएको छ । इन्डक्सन चुलो, हिटर, वाशिङ मेसिन जस्ता उपकरण प्रयोग गर्दा ५० युनिट नाघ्नु सामान्य हुने भएकाले ग्यास छोडेर बिजुलीमा सरेका परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

त्यस्तै, स्विच, रिले, फ्युज, प्लग, सकेट, ल्याम्प होल्डर र अप्टिकल फाइबर जस्ता विद्युतीय सर्किट उपकरणमा १५ प्रतिशत ‘हरित कर’ लगाइएको छ । इन्धन आयात घटाउने र विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसँग यो व्यवस्था असङ्गत देखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य सेवा महँगो, बिमा सेवा स्थगन

संविधानले स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति, औषधि र उपकरणको अभाव छ । साधारण शल्यक्रियाका लागि समेत लामो पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसैबिच बजेटले निजी स्वास्थ्य सेवामा करको दायरा विस्तार गरेपछि बेड चार्ज, चिकित्सक शुल्क र ल्याब परीक्षणमा थप व्ययभार बढ्ने देखिएको छ ।

यति बेला स्वास्थ्य बिमा बोर्डको निर्णयले सर्वसाधारण थप मारमा परेका छन् । बोर्डले २०८३ जेठ १६ गतेदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी सेवा अर्को निर्णय नभएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । बढ्दो वित्तीय सङ्कटका कारण उक्त निर्णय गरिएको बोर्डले जनाएको छ । यसले सरकारीमा सेवा नपाइने, बिमाले कभर नगर्ने र निजीमा जाँदा महँगो पर्ने ‘त्रिकोणीय चक्रव्यूह’मा बिरामी फस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

‘मध्यम वर्ग केन्द्रित’, तल्लो वर्ग ओझेलमा

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट समग्रमा मध्यम वर्ग केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार मजदुर, किसान, बेरोजगार युवा र सुकुम्वासीका लागि ठोस कार्यक्रम छैनन् । “रोजगारी सिर्जना गर्ने वा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम देखिँदैन । रोजगारी दिने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमै थोपर्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ,” उनले भने ।

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले बजेटलाई “कर्मचारी पाल्ने हतियार मात्र” भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनका अनुसार विकास बजेट सीमित छ र आयोजना बर्सौँ लम्ब्याउने प्रवृत्ति यथावत् छ । “नयाँ सरकार भए पनि बजेटमा कुनै नयाँपन छैन, यथास्थितिको निरन्तरता मात्र छ,” उनले टिप्पणी गरे । विकास बजेट र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज अनुपातले बजेटको टिकाउपनामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।

सुन–चाँदीमा सहुलियत, आलोचना तीव्र

बजेटले सुन, चाँदी, हिरा र मोतीको कारोबारमा कर सहुलियत दिएको छ । तस्करी नियन्त्रण र औपचारिक कारोबार प्रोत्साहन गर्ने तर्क अघि सारिए पनि यसले ठुला आभूषण व्यवसायी र सम्पन्न वर्गलाई फाइदा पुग्ने आरोप लागेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारमाथि कटाक्ष गर्दै भने, “सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई नै हटाउने मानसिकता देखाएको छ । गरिबी र गरिबलाई एउटै रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति गलत छ ।”

कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि प्रश्न

एकातिर बिजुली र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा करको भार बढाउने, अर्कोतिर विलासिताका वस्तुमा सहुलियत दिने नीतिले बजेट कुन वर्गका लागि लक्षित हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगन, विद्युतीय उपकरणमा कर र सामाजिक सुरक्षामा सीमित कार्यक्रमको संयोजनले कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ ।

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उत्पादनमुखी र प्रगतिशील अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्रस्तुत गरे पनि यसको कर नीति र प्राथमिकतामाथि सार्वजनिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ ।