भन्सार सञ्चालनको मिति माग्दै ठोरीवासीले सांसद शाक्यसँग मागे स्पष्ट जवाफ

वीरगञ्ज, २२ असार। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने ठोरी छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनको घोषणा भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सेवा सुरु हुन नसक्दा राज्यलाई दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व क्षति भइरहेको भन्दै स्थानीयवासी तथा व्यवसायीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

भन्सार सञ्चालनमा ढिलाइका कारण सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन, साना व्यापारिक गतिविधि तथा पर्यटन व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।

सांसद टेकबहादुर शाक्यले तीन महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत भिष्वा र ठोरी छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका थिए ।

शाक्य आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म दुवै भन्सार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसप्रति स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्पष्ट अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

ठोरी–३ अमृतधारामा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय डेढ वर्षदेखि बन्द छ । २०८३ जेठ १० गते राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित भन्सार ऐनअनुसार मधेस प्रदेशका ४९ मध्ये ९ वटा छोटी भन्सार कार्यालय यथावत् राख्ने निर्णयमा ठोरी पनि समावेश भए पनि झन्डै डेढ महिना बितिसक्दा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छैन ।

यसैबिच सशस्त्र प्रहरीले गत शुक्रवारदेखि पर्साको ठोरी नाकाबाट भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई भन्सार प्रज्ञापन पत्र बिना नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि अवस्था झन् जटिल बनेको छ । भारतीय सवारीसाधनले अब प्रज्ञापन पत्र लिन करिब ६०–७० किलोमिटर टाढा वीरगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस प्रक्रियाले अधिकांश पर्यटक सीमाबाटै फर्किन थालेका छन् ।

ठोरी पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष सुदीप थापाका अनुसार नाकामै सवारी रोकिएपछि पर्यटक ३–४ किलोमिटर पैदल हिँडेर आउन मान्दैनन् । “नाकाबाटै फर्किने क्रम बढेको छ, हाम्रो व्यापार आधाभन्दा बढी घटिसकेको छ,” उनले भने ।

ठोरी क्षेत्रमा हाल ८ वटा सुविधा सम्पन्न रिसोर्टसहित ४३ वटा होटेल, रिसोर्ट र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । यहाँ ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । गत वर्ष मात्र १ लाख १० हजारभन्दा बढी भारतीय पर्यटक ठोरी भित्रिएको तथ्याङ्क छ । यसअघि ८ महिनासम्म सञ्चालनमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालयबाट मात्र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

व्यवसायीका अनुसार भन्सार बन्द हुँदा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व राज्यले गुमाइरहेको छ । भारतीय सवारीसाधनको प्रज्ञापन शुल्क, साना व्यापारिक कारोबार तथा पर्यटक खर्चमार्फत उठ्ने राजस्व ठप्प हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ठोरी जङ्गल रिसोर्टका सञ्चालक धीर सिंहले सीमामै कडाइ गरिँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरेर बोलाइएका पाहुनासमेत फर्किन थालेको बताए । “पर्यटक रोकिएपछि होटेल, रेस्टुरेन्ट, गाइड, यातायात सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्,” उनले भने ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले भने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीले नेपाल प्रवेश गर्दा भन्सार प्रज्ञापन पत्र अनिवार्य भएको र यो नयाँ व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे। “राज्यको कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ, प्रज्ञापन पत्रको सुविधा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा उपलब्ध छ,” उनले भने ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार ठोरी छोटी भन्सार कार्यालयबाट कुन–कुन सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयबाट परिपत्र नआएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो । “निर्देशन प्राप्त हुनासाथ सेवा सुरु गर्छौँ,” उनले भने ।

स्थानीय व्यवसायीले भारतीय पर्यटकमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरिएको हो वा नयाँ नीति लागू गरिएको हो भन्नेबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तर व्यवहारमा सीमामै कडाइ गर्ने नीति विरोधाभासपूर्ण देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

भन्सार सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा राज्यलाई दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व क्षति हुनुका साथै पर्यटन व्यवसाय, सीमावर्ती साना व्यापारी, होटेल तथा यातायात व्यवसायी र दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणसमेत प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । व्यवसायीले समयमै स्पष्ट नीति र सहज व्यवस्था नभए ठोरी क्षेत्रमा भएको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।