रास्वपा विधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि बहस, आदेश नमान्दा पद जोखिममा?

काठमाडौं, २४ असार। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनपछि सार्वजनिक भएको संशोधित विधानले पार्टीभित्र मात्रै होइन, नेपालको संसदीय राजनीतिमै नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।

विशेषगरी विधानको दफा ११ र दफा ६८ मा गरिएको व्यवस्थाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई अत्यन्तै प्रभावशाली बनाएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विधानमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्ग निर्देशन संसदीय दलका नेता तथा सांसदहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ । संसदीय दलका नेताले निर्देशन पालना नगरे उनलाई दलको नेताको पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संसदीय दलहरूको अभ्यासमा यस्तो स्पष्ट प्रावधान विरलै देखिने भएकाले यसको राजनीतिक अर्थ र प्रभावबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको हो ।

प्रथम महाधिवेशनले रवि लामिछानेलाई निर्विरोध सभापति मात्रै बनाएको छैन, पार्टी संरचनामाथिको नियन्त्रण पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ । संशोधित विधानअनुसार सभापतिलाई ठुलो सङ्ख्यामा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यसभन्दा बढी चासोको विषय भने संसदीय दलमाथिको नियन्त्रण हो । यदि सभापति स्वयं संसदीय दलको नेता नभए पनि उनले संसद्मा पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्णय कार्यान्वयन गराउन आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन सक्नेछन् । निर्देशन पालना गर्नु दलका नेता र सांसदहरूको अनिवार्य दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यही व्यवस्थासँग जोडिएको दफा ६८ ले सभापतिको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने आधार थपेको छ । व्यवहारमा यसको अर्थ, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबिच गम्भीर नीतिगत मतभेद भएमा सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने संवैधानिक आधार पार्टी विधानभित्रै सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

रास्वपाको तर्क : सरकार पार्टीभन्दा माथि हुन सक्दैन

विधान निर्माणमा संलग्न नेताहरूले भने नयाँ व्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित नभई संस्थागत संरचनाका रूपमा ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति राज्य शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पुग्ने भएकाले भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री पार्टीभन्दा माथि उभिन खोज्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । त्यसलाई रोक्न सभापतिसँग नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

रास्वपाको नेतृत्वले यसलाई “चेक एन्ड ब्यालेन्स” को अवधारणाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री जनताप्रति मात्र होइन, पार्टीले जनतासँग गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धताप्रति पनि जबाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सभापतिसँग हुनु स्वाभाविक हो भन्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यद्यपि पार्टीभित्र सबै यस व्यवस्थासँग सहमत देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट नेताहरूले महाधिवेशनले पारित गरेको मूल मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था नभएको दाबी गर्दै अन्तिम सार्वजनिक संस्करणमा थपिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूको भनाइ अनुसार प्रतिनिधिहरूलाई अन्तिम संशोधित विधान पढ्नसमेत नदिइएको, बन्दसत्रमा धारागत छलफल नगरिएको र कतिपय प्रावधान महाधिवेशनपछि समावेश गरिएको आशङ्का गरिएको छ ।

कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत उक्त व्यवस्थाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसले विवादलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ विधान निर्माणमा संलग्न नेतृत्वले भने सामाजिक लोकतन्त्रसम्बन्धी शब्दावलीबाहेक अन्य कुनै विवादास्पद संशोधन पछि नगरिएको दाबी गर्दै सबै आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

बालेन–रवि सम्बन्धमा तत्काल असर देखिन्छ?

विधान सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनदेखि शीर्ष नेतृत्वबिच सम्बन्ध बिग्रिएकोसम्मका अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । तर उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यहरूले तत्काल त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त आधार भने देखाउँदैनन् ।

रास्वपाको एकीकरणदेखि नै बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो । चुनावपछि पनि सोही सहमतिअनुसार उनी संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बने । महाधिवेशनमा पनि बालेन स्वयं रवि लामिछानेको सभापतित्व प्रस्ताव गर्ने नेतामध्ये एक थिए ।

महाधिवेशनको सम्पूर्ण अवधिभर दुवै नेता एउटै कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएका थिए । अहिलेसम्म दुवै नेताले एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छैनन् । त्यसैले केवल विधानको व्यवस्थालाई आधार बनाएर सम्बन्धमा चिसोपन आएको निष्कर्ष निकाल्न हतारो हुन सक्छ ।

दीर्घकालीन सोच कि तत्कालीन राजनीतिक सन्देश?

राजनीतिक दलका विधानहरू कुनै एक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर मात्र बनाइँदैनन् । भविष्यमा आउने नेतृत्व, सम्भावित शक्ति सङ्घर्ष र संस्थागत अनुशासनलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिन्छन् ।

रास्वपाले पनि यही तर्क अघि सारेको देखिन्छ । भविष्यमा जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने पनि पार्टीको घोषित नीति, चुनावी प्रतिबद्धता र सङ्गठनात्मक निर्णयभन्दा बाहिर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

तर अर्कोतर्फ, एउटै व्यक्तिलाई व्यापक मनोनयन अधिकार, सङ्गठनमाथिको नियन्त्रण र संसदीय दलमाथिको अन्तिम प्रभाव समेत दिइनुले शक्ति केन्द्रीकरणको बहस पनि स्वाभाविक रूपमा उठाएको छ ।

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक, लोकतान्त्रिक र संस्थागत राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । त्यसैले नयाँ विधानको वास्तविक परीक्षण अब व्यवहारमा हुनेछ ।

यदि सभापतिको अधिकार केवल पार्टी अनुशासन कायम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भयो भने यसले सङ्गठनलाई बलियो बनाउन सक्छ । तर यही व्यवस्था फरक मत दबाउने वा निर्णय प्रक्रियामा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग भयो भने यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि र गुटीय राजनीति बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो विवाद मुख्यतः विधानको व्याख्या र प्रक्रियामाथिको असहमतिको रूपमा देखिएको छ । तर भविष्यमा पार्टी नेतृत्व र सरकारबिच कुनै गम्भीर नीतिगत मतभेद उत्पन्न भएमा यही प्रावधान रास्वपाको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावना भने स्पष्ट देखिन्छ ।

रास्वपाले प्रस्तुत गरेको यो नयाँ संरचना वास्तवमै संस्थागत ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ सिद्ध हुन्छ कि पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रीकरणको उदाहरण बन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब समय र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनले दिनेछ ।