सर्वोच्चको फैसला : काष्ठमण्डपमा राखिएका नयाँ मूर्ति हटाउन नपर्ने

सम्पदाको पुनःस्थापना, प्रतिस्थापन, संरक्षण वा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दा सम्पदाको मौलिकता, धार्मिक परम्पराको निरन्तरता, सार्वजनिक हित तथा भावी पुस्ताका लागि सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वबिच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

धार्मिक प्रतिमा वा स्मारकहरू सम्बन्धित सम्पदा समुदायका लागि केवल ऐतिहासिक कलाकृतिमात्र नभएर समुदायको धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक अनुभूति र सांस्कृतिक पहिचानका वाहक पनि रहने अदालतले फैसलमा उल्लेख गरेको छ । गोरखनाथ र चार गणेशका पुराना मूर्ति हटाएर नयाँ (परिकृति) राखिएको विषयलाई अदालतले केवल ‘धर्म’ वा ‘पुरातत्व’ को चश्माबाट मात्र नहेर्न भनेको छ । यी दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेरमात्र त्यस्तो कार्य ठिक थियो वा थिएन भनी जाँच्नुपर्ने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘सम्पदाको संरक्षण गर्दा मानिसको आस्थालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ र इतिहासको मौलिकतालाई पनि जोगाउनुपर्छ ।’ यदि कुनै मूर्ति खण्डित भएमा त्यसलाई पूर्णतः हटाएर नयाँ राख्नुअघि पुरानो मूर्तिको ऐतिहासिक अस्तित्व जोगाउने अन्य वैकल्पिक उपायहरू (जस्तैः मर्मत गर्ने वा पुरानोलाई पनि सँगै राख्ने) खोजिनुपर्ने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

‘राज्यले केवल आफ्नो सजिलोका लागि इतिहास मेट्ने निर्णय गर्नु हुँदैन । यसैले यस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्दा सम्बन्धित धार्मिक विश्‍वास, परम्परा र सांस्कृतिक अभ्यासलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तथापि प्राचीन सम्पदा कुनै एक समुदायको धार्मिक प्रयोग वा स्वामित्वको विषयमा सीमित हुँदैन । यस्ता सम्पदाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऐतिहासिक, पुरातात्विक र कलात्मक महत्त्वसमेत राख्‍ने हुँदा अनुपातिकताको सिद्धान्तको आधारमा समेत यी सम्पदाहरूलाई धार्मिक प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्न उपयुक्त हुँदैन ।’

अतः प्रस्तुत विवादमा गोरखनाथ तथा चार गणेशका मूर्ति खण्डित भई ती मूर्तिका परिकृति प्रतिष्ठापन गरिएको कार्यलाई केवल धार्मिक परम्पराको निरन्तरताको दृष्टिले वा पुरातात्विक संरक्षणको दृष्टिकोणबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक निरन्तरता, सम्पदाको मौलिकता तथा सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी व्यापक हितबिच उचित सन्तुलन कायम गरी त्यस्तो कार्यको वैधता र उपयुक्तताको परीक्षण गर्नु उचित हुने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले भविष्यका लागि सरकार (प्रधानमन्त्री कार्यालय, संस्कृति मन्त्रालय र पुरातत्व विभाग) लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । खण्डित भएका पुराना मूर्तिहरूलाई पुरातत्व विभागको सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित राख्न र उचित प्रदर्शनीको व्यवस्था मिलाउन अदालतले भनेको छ । साथै नयाँ राखिएका मूर्तिहरूमा क्युआर कोड वा डिजिटल माध्यमबाट ती मूर्तिको इतिहास, पुनर्निर्माणको कारण र पुराना मूर्तिको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

सर्वोच्चले सरकारलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि पुनर्निर्माण वा परिवर्तनअघि अनिवार्य रूपमा ‘सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन’ गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । सम्पदाहरूको ३ डी डिजिटल डकुमेन्टेसन र ‘डिजिटल ट्विन’ तयार गरी राष्ट्रिय अभिलेखमा सुरक्षित राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

पुनर्निर्माण गरिएका सम्पदाको कुन भाग मौलिक हो र कुन नयाँ थपिएको हो भन्ने स्पष्ट खुल्ने गरी अभिलेख राख्न अदालतले भनेको छ । आगामी दिनमा मूर्त वा अमूर्त सम्पदाको स्थानान्तरण वा परिवर्तन गर्नुअघि पुरातत्वविद्, संस्कृतिविद्, इतिहासविद् र स्थानीय समुदाय सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीको सिफारिस अनिवार्य गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको यो फैसलाले काष्ठमण्डपको वर्तमान स्वरूपलाई वैधता दिए पनि भविष्यमा ऐतिहासिक मूर्ति वा संरचना हटाउने सरकारी स्वेच्छाचारितामाथि पूर्ण रोक लगाएको छ । अदालतले ‘सम्पदा’ भनेको केवल ढुङ्गा–माटो मात्र नभई यो जीवित संस्कृति भएको र यसको संरक्षणमा ‘न्यूनतम हस्तक्षेप’ को सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने भनेको छ ।