जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : छानबिन प्रतिवेदन अझै दराजमै थन्कियो

काठमाडौं, २३ भदौ। बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिएको केही घण्टा नबित्दै १४ चैत, २०८२ को झिसमिसेमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । ‘कर्तव्य ज्यान’को जाहेरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका उनीहरूमाथिको आरोप थियो, ‘जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएर किशोरकिशोरीहरूको हत्या गरेको ।’

करिव १३ दिन थुनामा परेपछि ओली र लेखक सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भए । त्यतिबेला अदालतले उनीहरूको थुनाको म्याद नथप्न आदेश दिएको थियो, तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगर्नु भनेको थिएन । २६ चैतमा अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलहरूले दुवैजनालाई हाजिरी जमानीमा छाडे ।

यो पाँच महिनामा सरकारले उनीहरूमाथि थप के अनुसन्धान गर्‍यो ? दुवैजना विरुद्ध प्रमाण जुट्यो कि जुटेन ? प्रमाण नभेटिएको भए मुद्दा नचल्ने निर्णय किन भएन ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

दुई राजनीतिज्ञको सरुवा र केही प्रशासनिक कर्मचारीको कारबाही बाहेक आन्दोलन दमनको आरोप खेपेकाहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको कारबाही अघि बढेको छैन ।

त्यतिमात्रै होइन, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले २३ भदौमा जनधनको क्षति हुने गरी भएको घटनामा मुलुकका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख र शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने गृहमन्त्रीको संलग्नताको आरोपसहित अनुसन्धान अघि बढाएकोमा त्यसबारेको प्रगति सार्वजनिक गर्नु जरुरी देखेन । र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा समेत सरकार त्यसैगरी मौन बसेको छ ।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाई जेनजी आन्दोलनमाथिको दमनमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको ठान्छन् । ‘आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघन र दमन भएको थियो भनेर प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएको केही महिना बितिसकेको छ ।

यो सरकारले पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्न अग्रसरता देखाएन’ अधिकारकर्मी प्रसाईं भन्छन्, ‘दण्डहीनता भन्ने कुरा सबै सत्ताधारीहरूका लागि प्रिय रहेछ, हाम्रो मुलुकमा जो सत्तामा आएपछि दण्डहीनतालाई प्रिय बनाएर राखे । सत्ताधारीहरूले नै यसलाई पाल्ने र हुर्काउने काम गरिरहेका छन् ।’

भवितव्य, बल प्रयोग कि हत्या ?

जेनजी आन्दोलन लगत्तै संसद् भवन अगाडी २१ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाका बारेमा नेपाली समाजमा तीन खालका धारणा सार्वजनिक भएका थिए ।

त्यतिबेला सत्तामा रहेकाहरूले संवेदनशील क्षेत्र (भाइटल इन्स्टलेसन)मा प्रवेश गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई त्यहाँ नियमित रुपमा तैनाथ प्रहरीको स्पेसल टास्क फोर्सले रोक्न खोज्ने क्रममा हताहती भएको दाबी गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमात्रै होइन कि सत्तामा रहेका, प्रशासनिक नेतृत्व गरेका र सुरक्षा अधिकारीहरूको पनि त्यही दाबी थियो । जाँचबुझ आयोग र अदालती जवाफका क्रममा उनीहरूले त्यही जवाफ दिने गरेका थिए ।

मानव अधिकारकर्मी एवं सरोकारवालाहरूले घटनालाई ‘अस्वभाविक बल प्रयोगको नतिजा भनी विश्लेषण गरेका छन् ।

विभिन्न मानव अधिकारकर्मीहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत अस्वभाविक रुपमा घातक बल प्रयोगबाट हताहती भएको र त्यसमा संलग्नहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भनी आवाज उठाइरहेका थिए ।

तर आन्दोलनकारी र अहिलेको सत्तारुढ रास्वपाका नेताहरूले घटनालाई ‘बल प्रयोग मात्रै नभई हत्या नै मान्नुपर्ने’ माग गरिरहेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले समेत घटनालाई ‘सत्ताको नेतृत्वमा रहेकाहरूको लापरबाहीका कारण नागरिकको ज्यान गएको’ निष्कर्ष सहित फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनको त्यही निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ लगायतले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । ओली र लेखक पक्राउ परेर दुई सातापछि छुटेपनि उनीहरूमाथिको फौजदारी अनुसन्धान विचाराधीन अवस्थामा छ ।

तर प्रहरीले त्यो घटनासँग जोडिएका अरु मानिसहरूसँग बयान लिने, थप प्रमाण संकलन गर्ने, कागजात केलाउने लगायतका काम अघि बढाएको छैन । ओली र लेखक पक्राउयता अनुसन्धानको काम ठप्पजस्तै छ ।

जसले गर्दा २३ भदौको घटनामा मुछिएकाहरूको संलग्नता कति हो ? उनीहरूविरुद्ध कति प्रमाण पुग्छ ? र, कुन हदसम्म जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो भन्ने पाटो अनुत्तरित छ । जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसबारेमा अनुसन्धान गरेपनि बल प्रयोगमा संलग्नहरूको पहिचानदेखि उनीहरूको जवाफदेहिताका बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरिएका दस्तावेजहरू सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैनन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगमाथि शुरुदेखि नै ‘पूर्वाग्रह प्रेरित भएर काम गरेको’ आरोप लागिरहेको थियो । आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलन दमनमा संलग्नहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने र ज्यान मुद्दा नै चलाउनुपर्ने सिफारिस छ ।

गत फागुनको निर्वाचनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएयताको छ महिनाको अवधिमा सरकारले प्रतिवेदनमाथि एकपछि अर्को अध्ययन टोली बनाएपनि कार्यान्वयनमा भने सक्रियता देखाएको छैन । आन्दोलनमा दमन भएकै आधारमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले कति र कुन हदसम्मको फौजदारी दायित्व बोक्नुपर्ने हो ? त्यसयता पर्याप्त बहस समेत भएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वका सरकारले संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा पठाएर कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्यो । निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभा र विभिन्न संसदीय समितिहरूले प्रतिवेदन अध्ययन र नीतिगत सुधारको विषयलाई एजेण्डा बनाएको देखिँदैन ।

गत १३ जेठमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे कतिपय पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । आयोगले तत्कीलिन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ र हालका आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा लगायतलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको हो ।

त्यसैगरी डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका आईजी नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजालमाथि पनि मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा अनुसन्धान गर्नु भनेको थियो । यीमध्ये केही प्रमुख जिम्मेवारीमा छन् भने केहीलाई अन्यत्र सरुवा गरेको सरकारले त्यो बाहेक अरु कारबाही अघि बढाएको छैन ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाई २०४६ र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा दमन प्रत्यक्षत देखेका व्यक्ति हुन् । उनले दमनमात्रै देखेनन्, दमनकर्ताहरूलाई कारबाहीको सिफारिस भएका प्रतिवेदनहरू र उनीहरूले उन्मुक्ति पाएको तितो विगत पनि देखे ।

पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा २०४६ सालको दमनमाथि जाँचबुझ भयो । मल्लिक आयोगको नामले चिनिने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनमाथि छानबिन गर्न अर्का पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग बन्यो, त्यसको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन भएन ।

मधेश आन्दोलनमा भएको दमनदेखि टीकापुर घटना र संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका आयोगहरू कि त काम गर्न पाएनन्, काम गरेको भएपनि सिफारिस सहितका प्रतिवेदनहरू अलपत्र परे ।

‘हिजोका आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरू सडकमा निस्केबापत दमन खेपे र कतिपयले ज्यान गुमाए । त्यसपछि सत्तामा आउनेहरूले उनीहरूको त्यागलाई भुले, दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न सकेनन्’ अधिकारकर्मी प्रसाई भन्छन्, ‘२०४६ सालदेखि यस्तै हुँदै आएको छ । यो संस्कार लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।’

खै विध्वंशमाथिको अनुसन्धान र खबरदारी ?

२३ भदौमा अत्यधिक बल प्रयोग र नागरिकको हताहतीपछि २४ भदौमा विभिन्न दलका नेताहरूको निवास, प्रहरी चौकी, विभिन्न सरकारी निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण भयो ।

यी मध्ये कति आक्रोशको प्रतिक्रिया हुन् ? कति प्रतिशोध हुन् र कति ठाँउमा योजनावद्ध र संगठित समूहको संलग्नता थियो भन्नेबारे स्पष्ट अनुसन्धान र संलग्नहरूको किटान हुन सकेको छैन ।

खासगरी भदौ २४ को घटनामा सुरक्षाकर्मीहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने केही सीमित व्यक्ति बाहेक अरुमाथि कारबाही हुन सकेन । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य निकायमा आगजनी गर्ने र कागजात नष्ट गर्नेहरूमाथिको अनुसन्धानले गति लिन सकेन ।

सार्वजनिक निकायमाथि आक्रमण गर्ने केहीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएपनि त्यो भन्दा सांघातिक प्रकृतिको अरु घटनाका संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

२४ भदौकै घटनाबारे के गर्ने भन्नेबारे तत्कालीन अन्तरिम सरकारले नै स्पष्ट नीति लिन सकेन । सरकारले नै कार्की आयोगलाई भोलिपल्टको घटनामा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दियो, तर आयोग २४ भदौको घटनामा ‘सघन र विस्तृत रुपमा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने’ भनी आफ्नो कार्यादेशबाट उम्कियो । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेयता २४ भदौको घटनाको अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

जेनजी अधिकारकर्मी रक्षा बम आफ्ना प्रश्नहरूको जवाफ माग्दा बारम्बार जनताले जीवनको आहुति दिनुपरेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नहुञ्जेल प्रश्नको बदलामा ज्यान जाने श्रृङ्खला नरोकिने भन्दै उनी थप्छिन्, ‘कुनै पनि सत्ता जनताको जीवनभन्दा मूल्यवान् हुन सक्दैन ।’

शासनमा बस्नेहरूले दण्डहीनतालाई स्विकार गर्दा नै ज्यादा लाभ देख्ने भएकाले कारबाहीको विषयले प्राथमिकता नपाएको निष्कर्ष निकाल्ने अधिकारकर्मी प्रसाईं राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलाई नै दण्डहीनताको प्रमुख कारण मान्छन् ।

‘सत्तामा जानेहरूले आफूभन्दा अघिल्ला शासकहरूको खराब संस्कारलाई ‘अपुताली(हकवालाको अवसानपछि उत्तराधिकारीले उपभोग गर्ने सम्पत्ति)’ स्याहारे सरह सम्हालेर राखेका छन्’ अधिकारकर्मी प्रसाईं भन्छन्, ‘नेपालको राजनीतिकमा नियमित संस्कार जस्तो भइसकेको दण्डहिनता जेनजी आन्दोलनपछि पनि दोहोरियो ।’