शरद ओझाको अन्तरिम आदेश माग खारेज, नयाँ नियुक्ति कायम

काठमाडौं, १९ माघ। सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई रोक लगाउन नपर्ने भनी आदेश गरेको छ । यसअघि ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २३ भदौमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नपर्ने भनी निर्णय गरेको हो ।

ओझाको पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय काममा अनुभव नभएको भनी सरकारले गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले समेत ओझालाई स्पष्टीकरणको मौका दिएर पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको भन्ने आधारमा पदमुक्तको सिफारिस गरेको थियो, त्यही आधारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले उनलाई हटाएको हो ।

तर सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनकै दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर अदालतमा भएको आगजनीका कारण आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

सरकारले कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गरेको र त्यो विषय रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइमा सम्बोधन हुने भनी आइतबार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भनेको हो ।