सहकारी ठगी प्रकरण: परिवारको सम्पत्ति जफत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

काठमाडौं, १७ वैशाख। सरकारले एक कार्यविधि स्वीकृत गर्दै सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न ठगीमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धविच्छेद (डिभोर्स) वा अंशबन्डा भइसकेका परिवारका  अन्य सदस्यको सम्पत्ति पनि बिक्री गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१० वैशाखको मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कार्यविधिमा अंशबन्डा भएको तथा सम्बन्धविच्छेद गरी सम्पत्ति बाडँफाँट भएको अवस्थामा समेत सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, कार्यविधिमा भएको यो व्यवस्था मुलुकी देवानी स‌ंहिता २०७४ सँग बाझिएकाले कार्यान्वयनमा भने आशंका छ । तुलनात्मक रूपमा अन्य कानुनभन्दा बलियो मानिने देवानी संहिताले गरेको व्यवस्था उल्टाउन सरकारले कार्यविधि प्रयोग गरेको छ ।

संहिताको दफा २५६ को खण्ड (च) मा कानुन बमोजिम मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा वा त्यसरी मानो नछुट्टिए पनि खतीउपती आ–आफ्नो गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजी हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी दफा २७६ मा कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति निजको मन्जुरीविना उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । संहिताको यस व्यवस्था अनुसार सम्बन्धविच्छेद भएका तथा परिवारका सदस्यको नाममा अंशबन्डा भएको जग्गा बिक्री गर्न सकिने र पाउने देखिँदैन । यसबाट पनि कार्यविधिको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन ।

अशंबन्डा भई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा गइसकेको सम्पत्ति अन्य परिवारका सदस्यले बिक्री गरिदिन सक्ने अवस्था नरहने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले बताए ।

‘सम्बन्धित व्यक्तिले नै नदिएसम्म सम्पत्ति बिक्री हस्तान्तरण हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सहकारीको रकम अपचलन गरेका व्यक्तिका हकमा पनि उनीहरूले सम्पत्ति अंशबन्डा गरेर आफ्ना परिवारका सदस्यलाई बाँडफाँट गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरेर सहकारीको रकम असुली गर्न सम्भव देखिँदैन ।’

मुलुकी देवानी संहितामा भएको विषयलाई एउटा कार्यविधिबाटै काट्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालक कार्यविधिको दफा ३ मा सञ्चालक व्यवस्थापकको सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भए त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्धविच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असुलउपर हुन नसके सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्य र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह दामासाहीले असुलउपर गरिने उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी संस्थाबाट बचकर्तालाई दिने भनेको रकम व्यक्तिबाट सरकारीसरह असुल गर्न पनि सहज नभएको जानकार बताउँछन् ।

अंशबन्डा अथवा डिभोर्स भइसकेपछि छुट्टिने वा आ–आफ्नो गरीखाने भएकाले सम्पत्ति बिक्री गर्न सहज नभएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

सहकारीमा त दायित्व सीमित हुने भएकाले पनि सरकारले ल्याएको कार्यविधिले काम गर्न नसक्ने उनले बताए । सरकारले सहकारी ठगेर भाग्न नसक्ने बनाइको उनले बताए । ‘पासपोर्ट नदिने, पासपोर्ट रोक्का पनि गरेको छ, यो सकारात्मक हो,’ उनले भने ।

सहकारी ठगले श्रीमती अथवा छोराछोरीका नाममा नै पैसा राखेर पूँजी पलायन गराइसकेको उनको बुझाइ छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कायम कानुनी जटिलता सरकारले नहेरेको अरोप मैनालीको छ ।

‘सहकारी अभियानका मानिसलाई सरकारले विश्वासमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ कहाँ गयो, कसैलाई थाहा छैन, संगठित संस्थाको कुरालाई सरकारी बाँकीसरह मानेर असुली गर्न मिल्छजस्तो पनि लाग्दैन ।’

पहिला कानुन बनाउँदा यो कुरा ख्याल गरेनन्, अब अहिले नयाँ कानुन आइसकेपछि कार्यविधिमा त्यो कुरा राख्दा कानुनसँग बाझिएको उनको बुझाइ छ ।

तर, सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सम्पूर्ण उपाय प्रयोग गर्न पाउने गरी कार्यविधि ल्याएको बताए ।

‘सम्बन्धविच्छेद र अंशबन्डा कुन मितिमा भएको हो भन्ने हुन्छ, पहिले कसुर गरेर सम्बन्धविच्छेद गरेको हो कि सम्बन्धविच्छेदपछि कसुर हो भन्ने कुरा व्याख्या भइहाल्छ नि !,’ उनले भने, ‘कसुर गर्नेको अंश कुनै पनि बहानामा छुट्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो, देवानी संहिताका सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा सबै प्रक्रिया काुनन अनुसार नै हुने गर्छ ।’