लेखापढी व्यवसायीलाई रोक लगाउन नपाइने: सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, १७ वैशाख। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले लेखापढी व्यवसायीलाईसमेत कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने गरी जारी गरेको सूचनाको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने गरी विपक्षीका नाममा कारण देखाउ, अल्पकालिन अन्तरिम आदेश र छलफलको फैसला भएको हो ।

नेपाल लेखापढी व्यवसायी एशोसिएशन, भक्तपुर समितिका अध्यक्ष राम शरण रानाले मालपोत कार्यालय भक्तपुरको सूचना खारेज गरिपाउँ भनि रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रानाले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर, जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरलगायतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए ।