वीरगञ्जमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद: मेयर र बालेन सरकार आमनेसामने

काठमाडौं, १७ वैशाख।वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषयलाई लिएर संघीय सरकार र महानगरबीच विवाद चर्किएको छ। महानगरका मेयर राजेशमान सिंह ले संघीय सरकारसँग समन्वय नगरी कर्मचारी पठाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

२०८२ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो। तर महानगरले उनलाई हाजिर नगराएको दाबी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले गरेको छ।

सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले महानगरमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गरेको जनाइएको छ। हाल दसौँ तहका अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।

मेयर सिंहले महानगरसँग कुनै समन्वय नगरी निर्णय थोपर्ने काम भएको गुनासो गर्दै भने, “स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले काठमाडौं महानगरपालिकामा हुँदा यस्तै समस्या भोग्नुभएको थियो, अहिले हामीले पनि उही अवस्था भोग्नुपरेको छ।”

उनका अनुसार महानगरले मन्त्रालयलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न पत्र पठाए पनि त्यसको साटो काम गरिरहेका अधिकृतको अधिकार कटौती गरिएको जानकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र पाइएको छ।

मेयर सिंहले वीरगञ्जजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय अवस्था बुझेको, टिकाउ र काम गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए। “जनताले चुनेर मलाई पठाएका छन्, काम गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो। कामै गर्न नसक्ने हाकिम किन चाहियो?” उनले प्रश्न गरे।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार कटौती भएपछि महानगरमा दैनिक प्रशासनिक कार्य प्रभावित भएको छ। कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्नसमेत समस्या भएको मेयर सिंहले बताएका छन्।

महानगर र संघीय सरकारबीचको यो विवाद समाधान नभएसम्म सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने देखिएको छ।