हिरासत मृत्यु प्रकरण : अन्तरजातीय विवाह गरेका श्रीकृष्णका लागि न्याय मागिँदै

काठमाडौं, १० वैशाख। सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–३ जुमिडाँडा घर भई ललितपुरको इमाडोल बस्ने २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। गत वैशाख ७ गते इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका विकको शव शौचालयको झ्यालमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि परिवार र अधिकारकर्मीहरूले यसलाई सुनियोजित हत्याको आशङ्का गरेका छन्।

क्रान्तिकारी दलित मुक्ति मोर्चा नेपालले यस घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। घटनाको पृष्ठभूमि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धसँग जोडिएको थियो।

खोटाङ घर भई काठमाडौँ बस्ने निर्जला मगरसँग भागी विवाह गरेका श्रीकृष्णलाई गत वैशाख ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले मिलापत्रका लागि भन्दै बोलाएको थियो। तर, ललितपुर प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सिन्धुली पठायो, जहाँ उनीमाथि जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरियो। सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेकै बेला वैशाख ७ गते साँझ विकको मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीले उनले आफ्नै सटको पासो लगाएर आत्महत्या गरेको बताए पनि पीडित परिवारले त्यसलाई स्वीकार गर्न मानेका छैनन्।

मृतककी आमा बिन्दामाया विकका अनुसार श्रीकृष्णले हिरासतमा भेट्न गएका आफन्तहरूसँग प्रहरीले जबरजस्ती करणीको बयानमा सही गर्न शारीरिक र मानसिक यातना दिइरहेको बताएका थिए। छोराको मृत्यु भएको स्थल समेत हेर्न नदिइएको भन्दै आमा बिन्दामायाले प्रहरीको दाबीमाथि पूर्ण अविश्वास प्रकट गरेकी छिन्। अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण राज्य संयन्त्रले जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेको र सोही क्रममा उनको मृत्यु भएको हुनसक्ने पीडित पक्षको आरोप छ।

कानुनी रूपमा हेर्दा उमेर नपुगी विवाह गरेको अवस्थामा बालविवाहको मुद्दा चलाउने विकल्प हुँदाहुँदै प्रहरीले सिधै करणीको मुद्दा चलाउनुले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको मोर्चाको भनाई छ। केटी पक्षले आफू आफ्नै खुसीले गएको र केटालाई मुद्दा चलाए आफू पनि चौकीमै बस्ने अडान राख्दा समेत प्रहरीले कुन प्रभाव वा दबाबमा परेर करणीको अभियोग दर्ता गर्‍यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

२४ सै घण्टा सुरक्षा पहरा रहने हिरासत भित्रै थुनुवाको मृत्यु हुनुले प्रहरीको सुरक्षा र नियतमाथि ठुलो औँला ठडिएको छ। क्रान्तिकारी दलित मुक्ति मोर्चाले दोषी प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई अपराधी मान्न नपाइने कानुनी सिद्धान्त र मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेको छ।

राज्यप्रति नागरिकको विश्वास डगमगाउन नदिन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन यस रहस्यमय मृत्युको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न मोर्चाले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। पीडित परिवारले न्याय नपाएसम्म र घटनाको स्वतन्त्र छानबिन नभएसम्म आफूहरू चुप नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।