
बारा, १० वैशाख। डिभिजन वन कार्यालय बाराले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको अति संवेदनशील पथलैया–अमलेखगञ्ज–चुरियामाई सडक खण्डमा भएको वन अतिक्रमण हटाउन कडा कदम चालेको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (ग) विपरीत वन क्षेत्रभित्र अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा तथा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूलाई तीन दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो। लामो समयदेखि सरकारी वन क्षेत्र ओगटेर बसोबास तथा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका संरचनाहरूले वन संरक्षणमा चुनौती सिर्जना गरेपछि प्रशासनले यस्तो अल्टिमेटम दिएको जनाएको छ।
अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रको सीमांकन गर्दै कार्यालयले पूर्वमा वन क्षेत्र तथा दुधौरा नदी, पश्चिममा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, उत्तरमा चुरियामाई मन्दिर र दक्षिणमा पथलैया चोकसम्मको चारकिल्ला निर्धारण गरेको छ। निमित्त डिभिजनल वन अधिकृतद्वारा जारी सूचनामा तोकिएको समयभित्र स्वेच्छिक रूपमा अतिक्रमण खाली नगरे प्रचलित कानुनअनुसार जबर्जस्ती हटाइने उल्लेख गरिएको छ।
जबर्जस्ती हटाउने क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुल गरिने समेत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। साथै वन ऐन, २०७६ अनुसार जरिवाना तथा अन्य सजायसमेत हुने चेतावनी दिँदै सरोकारवालाहरूलाई समयमै संरचना हटाउन आग्रह गरिएको छ।
सरकारी जग्गा संरक्षण र वन क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनले चालेको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

