अख्तियारमा सर्वाधिक उजुरी पर्ने प्रदेश बन्यो मधेश

काठमाडौं, ०२ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी सर्वाधिक देखिएका छन् । प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका उजुरीमा मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा रहँदा स्थानीय तहविरुद्धका उजुरीमा पनि मधेशकै स्थानीय तहहरू सबैभन्दा अगाडि छन् ।

आयोगले जनाए अनुसार प्रदेश सरकारतर्फ कायम भएका कुल ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ वटा अर्थात् २७.८ प्रतिशत छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशमा ४०७ वटा अर्थात् ७.६७ प्रतिशत रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी बढी रहेका छन् । अन्य प्रदेशमा भने वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या बढी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमा पनि मधेश प्रदेश पहिलो स्थानमा छ । देशभरका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ७ हजार ३७० वटा अर्थात् ३६.८० प्रतिशत उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहगत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाण्डु महानगरपालिकाविरुद्ध ४२१ वटा छन् । दोस्रोमा पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध ३७२ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसपछि धनुषाको विदेह नगरपालिका, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बाराकै सुवर्ण गाउँपालिका, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका र बाराको पचरौता नगरपालिका रहेका छन् ।

यसरी स्थानीय तहविरुद्ध बढी उजुरी परेका शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये आठवटा मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । यसले मधेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको हिस्सा उल्लेख्य रहेको देखाउँछ । आयोगले जनाए अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा नयाँ दर्ता भएका हुन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७ हजार ३२३ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फस्र्योट भएका छन् ।

बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । तहगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन् । संघीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत छन् । संघीय सरकारतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै ३ हजार ३६ वटा छन्।

त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग १ हजार ९८३, गृह मन्त्रालयसँग १ हजार ७५७ र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग १ हजार ९५ वटा उजुरी रहेका छन् । विषयगत रूपमा संघीय मामिला क्षेत्र, स्थानीय तहसमेत, कुल उजुरीको ३५.३५ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ४३९ उजुर ीसहित पहिलो स्थानमा छ । शिक्षा क्षेत्रमा १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ७.०८ प्रतिशत र भूमि प्रशासनमा ६.७७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस अवधिमा आयोगले ६२ वटा बैठक गरी १ हजार १३० निर्णय गरेको छ ।

विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् । ती मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादी बनाइएका छन् भने कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । विशेष अदालतबाट यस आर्थिक वर्षमा १५६ मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ वटा मुद्दामा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ ।

आयोगले पाँचौँ रणनीतिक योजनाअन्तर्गत निर्धारित ७३ क्रियाकलापमध्ये दोस्रो वर्षमै १९ वटा सम्पन्न गरी २६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । सुशासन प्रवर्धन अन्तर्गत चितवन, डडेलधुरा, बाजुरा र डोटीका चार जिल्ला तथा १३४ स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।