यमुनामाई गाउंपालिका अस्तव्यस्त : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व चर्काएर पालिका ठप्प पारेको आरोप,कर्मचारी तलबबाट बन्चित

रमेश कुमार यादब
कार्तिक २२, रौतहट
रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद, जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी र प्रशासनिक निष्क्रियताका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । गाउँपालिकाभित्र जनप्रतिनिधिबीच देखिएको विवादलाई समाधान गर्नुको सट्टा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बृजनन्दन साहले नै विवाद थप चर्काउने भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ ।

गाउँपालिकाको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष चेतन राय यादवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहमाथि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच आपसी मनमुटाव सिर्जना गरी एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र गाउँपालिकाको प्रशासनिक तथा विकास निर्माणको काम प्रभावित पार्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

वडाध्यक्ष यादवका अनुसार गाउँपालिका सञ्चालनमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जनप्रतिनिधिले जनताको आवश्यकता र विकासका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ भने प्रशासनिक नेतृत्वले कानुन र विधिअनुसार ती काम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । तर, यमुनामाईमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुको सट्टा राजनीतिक चलखेल गर्दै जनप्रतिनिधिबीच विवाद बढाउने काम गरिरहेको यादवको आरोप छ ।

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहकै कारण गाउँपालिकाभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच सहकार्य र मेलमिलापको वातावरण बिग्रिएको दाबी गरेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई आपसमा भिडाएर आफू अनुकूलको वातावरण बनाउने र पालिकाको कामकाजभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ तथा सुविधामा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिका कारण अहिले गाउँपालिका लथालिङ्ग बनेको उनको भनाइ छ ।

६ महिनासम्म गाउँसभा हुन सकेन, विकास निर्माण प्रभावित

नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यमुनामाई गाउँपालिकामा आन्तरिक विवाद र प्रशासनिक असमझदारीका कारण आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि गाउँसभा हुन नसकेको वडाध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।गाउँसभा हुन नसक्दा गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका योजना, सेवा प्रवाह र कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समेत परेको उनको आरोप छ ।

गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम

पारित हुन नसक्दा नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ भने विभिन्न विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै, गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले नियमित रूपमा तलब पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको वडाध्यक्ष यादवले बताएका छन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाको नेतृत्वले विवाद समाधान गरी समयमै सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा विवादलाई थप लम्ब्याउने काम भइरहेको छ ।
बन्दसत्रको नाममा कार्यालयमा तालाबन्दी, नागरिक सेवाबाट वञ्चित गाउँपालिकाभित्रको विवादले अहिले सर्वसाधारण नागरिकसमेत प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

बन्दसत्रको नाममा गाउँपालिका कार्यालय बन्द गरिएको र जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थाका कारण दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रभावित भएको वडाध्यक्ष यादवको भनाइ छ । कार्यालयमा सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदा जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, विभिन्न प्रकारका सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक कामका लागि गाउँपालिका पुग्ने सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको छ ।

वडाध्यक्ष यादवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण गाउँपालिका कार्यालय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद भएको बताएका छन् । जनताको करबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्थालाई कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

रजिस्टर घरघरमा पु¥याएर बहुमत जुटाउने प्रयास भएको आरोप

गाउँपालिकाभित्रको विवादको अर्को विषय आर्थिक पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको छ । वडाध्यक्ष यादवले गाउँपालिकाको आयव्यय सार्वजनिक गर्न आफूहरूले निरन्तर माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्ने र सार्वजनिक रकम कहाँ तथा कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधि र नागरिकलाई
जानकारी गराउनुपर्ने माग आफूहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

तर, केही वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा पारेर गोप्य रूपमा रजिस्टर घरघरमा पु¥याई हस्ताक्षर संकलन गर्दै बहुमत जुटाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ । त्यसरी रजिस्टरमा हस्ताक्षर गराएर बहुमत पु¥याउन केही जनप्रतिनिधिलाई ७० हजार रुपैयाँसम्म दिने प्रलोभन देखाइएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको वडाध्यक्ष यादवले दाबी गरेका छन् । यद्यपि, यस विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।

अध्यक्ष र केही वडाध्यक्षको मिलेमतोमा मनपरी भएको आरोप

वडाध्यक्ष यादवले गाउँपालिका अध्यक्ष महम्मद साउद र केही वडाध्यक्षबीचको मिलेमतोमा आफूखुसी निर्णय तथा कामकारबाही भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाको निर्णय प्रक्रिया सामूहिक सहमति, पारदर्शिता र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने हो । तर, केही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुसार पालिकाको काम सञ्चालन गर्न खोज्दा विवाद थप जटिल बनेको छ । उनले जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवाद समाधान गरी गाउँपालिकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले तत्काल चासो दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

जनताको सेवा बन्द गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पाइँदैन ः स्थानीयवासी

यमुनामाई गाउँपालिकाभित्रको विवाद लम्बिँदै जाँदा स्थानीयवासीले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । जनताले आफ्नो मत दिएर निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवामा खटिएका कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी जनताको काम गर्नु भए पनि उनीहरूकै विवादका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार जन्मदर्ता, नागरिकताका लागि आवश्यक सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न प्रशासनिक कागजात तथा विकास निर्माणका काम जनताको आधारभूत आवश्यकता हुन् । यस्ता सेवा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक खिचातानी वा प्रशासनिक विवादका कारण बन्द हुनुहुँदैन ।

जनताको करबाट सञ्चालन हुने गाउँपालिका कार्यालय जनताकै सेवाका लागि स्थापना भएको सार्वजनिक संस्था भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विवाद समाधान गरी गाउँपालिका सञ्चालनमा ल्याउन माग

यमुनामाई गाउँपालिकामा देखिएको विवादले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन, विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । जनप्रतिनिधिबीचको आपसी विवाद र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

विशेषगरी गाउँसभा समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, कर्मचारीको तलब तथा विकास निर्माण प्रभावित हुनु र नागरिकले सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनसमेत समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थाको तत्काल समाधान हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । वडाध्यक्ष यादवले गाउँपालिकाको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न, जनप्रतिनिधिबीच सहकार्यको वातावरण बनाउन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यशैलीबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।