
वीरगञ्ज, १७ असार। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघि बढाएको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज असार १७ गते सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
नागरिकता किर्ते तथा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र वीरगञ्ज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै २०८३ असार ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सिंहले आफूविरुद्ध अन्यायपूर्ण ढङ्गले मुद्दा दायर गरिएको दाबी गर्दै अनुसन्धान तथा सम्भावित कारबाही प्रक्रिया रोक्न र पुनः नगरप्रमुखको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
यसअघि असार १५ गतेका लागि तोकिएको पेसी समय अभावका कारण ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले आज असार १७ गतेका लागि नयाँ पेसी तोकेको हो ।
गत जेठ २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । कानुनअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
यसअघि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक आधार नदेखिएको ठहर गर्दै विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
आजको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यस मुद्दाको आजको सुनुवाइलाई वीरगञ्ज महानगरको नेतृत्व र समग्र स्थानीय राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर महत्वका साथ हेरिएको छ ।
