अब ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स–ब्लुबुक जफत गर्न नपाउने

वीरगञ्ज, १८ वैशाख। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा चालकको अनुमति पत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) तथा सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने ट्राफिक प्रहरीको कार्य गैरकानुनी भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । अदालतले यस्तो कार्यलाई अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी ठहर गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदक विवेक चौधरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनपछि जरिवाना तिरिसके पनि प्रहरीले आफ्नो लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको र अन्य सवारी चालकहरूसँग पनि यस्तै अभ्यास भइरहेको भन्दै उक्त कार्य गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन भनी पुर्जी दिने अधिकार मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतका अनुसार ऐनमा लाइसेन्स, ब्लुबुक वा सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने कुनै अधिकार प्रदान गरिएको छैन । यसैले ट्राफिक प्रहरीले कानुनले अनुमति नदिएको अवस्थामा यस्ता कागजात तथा साँचो नियन्त्रणमा लिने कार्य स्वेच्छाचारी, कानुन विपरीत र अधिकारको अतिक्रमण हुने ठहर अदालतले गरेको छ ।

अदालतले सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको ‘नागरिक एप’ मार्फत डिजिटल रूपमा कागजातको विवरण हेर्न सकिने भएकाले भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु अझ अनुपयुक्त हुने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तो कार्यले विधिको शासनको सिद्धान्त विपरीत जाने र नागरिकको अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०८१ माघ ६ गते पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा उच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन जाँचबुझ गर्न पाउने भए पनि चाबी (साँचो) खोस्ने कार्य गर्न नपाउने ठहर गरेको थियो ।

उच्च अदालतले चाबी खोस्दा राज्यले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी नागरिकको गरिमा र स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकारमा हानि पुर्‍याउने भन्दै ट्राफिक प्रहरीको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । कानुनमा चाबी खोस्न पाउने कुनै व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रहरीले सर्वसाधारणलाई त्रासमा पार्ने गरी काम गर्न नहुने भन्दै उच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्देशनात्मक आदेशपछि अब ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटनामा कानुनले तोकेको सीमाभित्र मात्र काम गर्नुपर्ने भएको छ ।