अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न आयोगका ५८ कर्मचारी हटाइए

जनकपुरधाम, ०७ भदौ। कर्मचारी आभावमा काम गर्न नसकिरहेको कुरा गर्दै आएका मधेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गर्दै वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि खर्च कटौती गर्नेमा करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाउन लागेका छन् ।

कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सम्बन्धी गरिएको पूर्व निर्णय अनुसार कर्मचारी दरबन्दी कटौतीमा तीव्रता दिएका हो । अर्थ मन्त्रालयपछि निती तथा योजना आयोगको कर्मचारी कटौती गरिएको छ । न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय अनुरुप शुक्रवार निती तथा योजना आयोगको ६० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाइएको छ । निती तथा योजना आयोगमा ४९ वटा कर्मचारी रहेकोमा अब २० वटा कर्मचारी कायम गरिएको निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि भदौ ३ गते अर्थमन्त्रालयले ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाएको थियो । यस्तै अर्थमन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा ९८ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम रहेकोमा ३० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउंदै ६९ वटामा कायम गरिएको थियो । मन्त्रालयमा मात्रै ४७ जनामा घटाएर ३२ वटा कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रालय मातहतका प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा ४ जना, ७ जना कर्मचारी कायम रहेका इकाई कार्यालय महोत्तरी खारेजसहित लहान, पर्सा र रौतहटमा १/१ जना कर्मचारी हटाइएको समेत जनाइएको छ । हटाइएको कर्मचारीमा राजनीतिक नियुक्ति, करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

संघीय सरकारले करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरुलाई हटाएर आउटसोर्सिङबाट काम गर्ने नीति अन्तर्गत हजारौ कर्मचारीलाई हटाएपछि मधेश प्रदेश सरकारले पनि सोही निती अवलम्बन गर्दै करारका कर्मचारीहरुलाई हटाउँदै छन् । करार तथा अस्थायीमा अधिकांश राजनीतिक नजिकता र सिफारिसमा भएका कारण विगत कांग्रेस, एमाले र माओवादी सरकारले नियुक्ति गरेको कर्मचारीहरुलाई हटाउन वर्तमान सघीय सरकारले यस्तो निती ल्याएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

मधेश सरकारमा पनि यसअघिका सरकारमा रहेका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले नजिकताका सूचीमा रहेका कर्मचारीहरु रहेको बुझिएको छ । हटाइएको कर्मचारीको पदमा अर्को कर्मचारी नराखे सरकारको इमान्दारिता हुनेछ । सो ठाउँमा अर्को कर्मचारी भर्ना गरे भने आफ्ना मान्छेलाई राख्न तिनीहरुलाई हटाइएको भन्ने आरोप लाग्ने निश्चित छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कर्मचारी बढीले भएकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक बोझ कम गर्न कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निती लिनुपरेका बताएका छन् । उनले भने यसबाट प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै मन्त्रालयको कामकारबाही थप छरितो र प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ ।