अवैध उत्खननविरुद्ध कारबाही, दुधौरा खोलाबाट एक्साभेटर र टिपर जफत

बारा, २६ वैशाख। डिभिजन वन कार्यालय बारा ले दुधौरा खोलानजिक वन क्षेत्रमा अवैधरूपमा प्रयोग भइरहेका एउटा एक्साभेटर र दुईवटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका उपकरणहरू आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति बारा मा बुझाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

वन कार्यालयका अनुसार वन क्षेत्रभित्र विनाअनुमति ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल तथा बालुवा भण्डारण गरी एक्साभेटरमार्फत टिपरमा लोड भइरहेको सूचनाका आधारमा टोली परिचालन गरिएको थियो । हिजो दिउँसो गरिएको अनुगमनका क्रममा ती साधन नियन्त्रणमा लिइएका हुन् ।

दुधौरा खोला को ठेक्का अमित ठेक्कापट्टा ले लिएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उक्त खोलासहित अन्य खोलाहरूको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीको ठेक्का लगाएको थियो ।

तर उपमहानगरपालिकाले तोकिएको घाटगड्डीस्थल उपलब्ध नगराएपछि ठेकेदारले वन क्षेत्रलाई अवैधरूपमा भण्डारणस्थल बनाएको आरोप लागेको छ ।

पथलैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह का अध्यक्ष नारायण लामा का अनुसार वन क्षेत्र प्रयोगबारे कुनै जानकारी वा सहमति नलिई गत वर्षदेखि नै नदीजन्य पदार्थ थुपारिँदै आएको छ ।

वन ऐनअनुसार वन क्षेत्रमा यस्ता सामग्री भण्डारण गर्न डिभिजन वन कार्यालयको लिखित अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । अनुमति नलिई कार्य गरिएको भन्दै वन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झा ले वन क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितताबारे स्थानीय तह र सरोकारवालालाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेपछि कारबाही गरिएको बताए ।

वन कार्यालयले वातावरण निरीक्षण अधिकृतमार्फत नदी तथा खोलाहरूको नियमित अनुगमन भइरहेको जनाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविना वा मापदण्डविपरीत उत्खनन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैबीच, जिल्ला समन्वय समिति बाराले नियन्त्रणमा लिइएका उपकरणबारे बैठक बसेर निर्णय गर्ने जनाएको छ । यसअघि यस्ता घटनामा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अभ्यास रहेको बताइएको छ ।

बाराका बालगङ्गा, दुधौरा, पसाहा र बकैयालगायत खोलामा बर्सेनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्ने गरे पनि अत्यधिक दोहन भइरहेको भन्दै स्थानीयस्तरमा चासो बढेको छ । नियमअनुसार सामान्य श्रम उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय स्थानमा जेसिबी तथा एक्साभेटर प्रयोग गरी मापदण्ड उल्लङ्घन भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।