अस्पताल हस्तान्तरण विवाद: राजविराज–वीरगञ्ज प्रदेशलाई, प्रतिष्ठान संघीय सरकारलाई प्रस्ताव

जनकपुरधाम, १५ जेठ। संघीय सरकारले वीरगञ्जस्थित नारायण उपक्षेत्रिय अस्पताल र राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल मधेश प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारले २ अर्बको बजेट सिलिंग दिएको छ । तर मधेश प्रदेश सरकारले राजविराज र नारायणी अस्पताल सहित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्व समेत संघीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयासमा छ ।

एउटा अस्पतालको वार्षिक खर्च न्यून्तम १ अर्ब रहेको मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अन्य ६ वटा प्रदेशमा संघीय सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्व लिए जस्तै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समेत स्वामित्व लिनुपर्छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल चिकित्सा शास्त्र तर्फ स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन भइरहेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य विभिन्न संकायहरु पनि सञ्चालनमा रहेको छ । तर मधेश प्रदेश सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट दिन सकेको छैन ।

चिकित्सकहरुको अध्ययन अध्यापन हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार समेत रहेको छैन । बजेटको अभावको कारण एमबिबिएस तह र मास्टर तहको विद्यार्थीहरुलाई कठिनाइ भइरहेको छ । प्रतिष्ठानमा अध्यनरत्त विद्यार्थीहरु भौतिक पूर्वाधार र अध्यापनको ब्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा पनि असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक बजेट समेत उपलब्ध गराउन नचाहेको आरोप प्रतिष्ठानमा कार्यरत्त चिकित्सकहरुले लगाउने गरेका छन् । मेडिकलका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति वापतको रकम समेत समयमा नआउने गरेको उनीहरुको कथन छ । छात्रवृत्तिको रकम समयमा सरकारले उपलब्ध गराइदिए पनि सहज हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको सबै खर्च धान्न सहज नभएको बताउने गरेको छ । सरकारले बजेट नदिने तर अनावश्यक रुपमा अस्पताल खोल्ने गरेको आरोप छ ।

पालिका स्तरमा निर्माणाधिन अस्पतालले पनि समस्या उत्पन्न भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघीय सरकारले आप्mनो स्वामित्वमा लिएर सञ्चालन गर्न मधेश प्रदेश सरकारको चाहना छ ।त्यसकालागि प्रदेश सरकारबाट पहल थालिएको एकजना अधिकारीले बताए । ‘मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संचालन संघीय सरकारबाट हुनुपर्छ’ उनले भने, संघीय सरकारले छात्रवृत्तीको रकम लगायत आवश्यक बजेट समेत उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छोटो समयमा नै अत्यन्त प्रतिष्ठित भएकोले संघीय सरकारले जिम्मेवारीवहन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । संघीय सरकारले वर्षको २ अर्बको बजेट सिंलिंग दिएर नारायणी र राजविराज अस्पतालको जिम्मेवारी समेत प्रदेश सरकारलाइ दिन लागेको छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारमाथि थप आर्थिक बोझ र अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बढने छ । संघीय सरकारले देशैभरि आफ् नो मातहतमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।

तर मधेश प्रदेशमा दुई वटा अस्पताल प्रदेश सरकारलाई सिमित बजेट उपलब्ध गराएर जिम्मा दिन चाहेको छ । राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको रुपमा अगाडि बढाएको छ । जनता समाजवादी पार्टी-जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री रहेको बेला राजविराज अस्पतालाइ वीर अस्पतालको मोडेलमा प्रतिष्ठानको कार्य अगाडि बढाएका थिए । तर उनी मन्त्रिबाट हट्ने बितिकै त्यसको कार्य नै ठप्प भएको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र राजविराज अस्पताल संघीय सरकार मातहत रहेको छ । तर त्यहाँ पनि बजेटको पर्याप्त छैन ।