ई–जिपी बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कुलमानको आपत्ति

‘ई–जिपी तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याऔँ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाऔँ,’ घिसिङले भनेका छन्।

भदौ, असोज र कात्तिक महिना नयाँ ठेक्का आह्वान तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्वपूर्ण समय भएकाले ई–जिपी बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।

घिसिङले ई–जिपी बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा बोलपत्र आह्वान, खोल्ने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा विभिन्न चरणका समयसीमा व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने बताएका छन्। यसले मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिम बढ्ने उनको चेतावनी छ।

उनका अनुसार लामो समयसम्म प्रणाली अवरुद्ध हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदातासमेत प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्।

‘डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र हुन सक्दैन,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने गरी हामी फेरि कागजी र अपारदर्शी प्रक्रियातर्फ फर्किनु हुँदैन।’

उनले सरकारको निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मात्र प्रभावित नभई सुशासनप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनेबताएका छन्।