उपकुलपति तथा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायलाई पत्र

हरेक राम्रो कुरा जोड्दै जान खोज्दा पनि अपेक्षित परिणाम नआउन सक्ने रहेछ। सन्तुलन र स्वाभाविकता पनि उत्तिकै आवश्यक हुँदो रहेछ ।

यस कथाको सन्देश गहिरो छ। अत्यधिक सुधार गर्न खोज्दा कहिलेकाहीँ सन्तुलन बिग्रन्छ। हरेक कुरा सीमाभित्र राम्रो हुन्छ; अति भएपछि सरलता, व्यवहारिकता र उद्देश्य नै हराउन सक्छ।

उपकुलपति, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका नेतृत्वकर्ता तथा राजदूत छनोट प्रक्रियामा अहिले देखिएको बहस पनि यही सन्दर्भसँग जोडिएको देखिन्छ। विगतका विकृति हटाउने नाममा प्रक्रिया यति धेरै तह, यति धेरै सर्त र यति धेरै औपचारिकताले भरिन थालेको छ कि मूल उद्देश्यभन्दा प्रक्रिया नै ठुलो बन्ने खतरा देखिएको छ।

विश्वविद्यालय नेतृत्व छनोटमा पारदर्शिता आवश्यक छ। स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा सक्षम र नैतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यस्तै, राजदूत नियुक्ति केवल राजनीतिक सन्तुलनको विषय नभई राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व र कूटनीतिक क्षमतासँग जोडिएको विषय हो। तर पारदर्शिताको नाममा अत्यधिक प्रक्रियामुखी विधि बनाउँदा निर्णय कमजोर बन्न सक्छ।

हाम्रो समाजमा एउटा उखान छ—नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ। सुधार गर्ने उत्साहमा नयाँ, संरचना बनाउने, प्रक्रिया थप्ने, नयाँ समिति बनाउने र नयाँ मापदण्ड ल्याउने प्रवृत्ति नेपालको लागि नयाँ कुरो होइन। तर प्रश्न के हो भने—के समस्या साँच्चै विधिको अभाव थियो? वा समस्या त्यसको दुरुपयोग, गलत प्रयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपको थियो?

नेपालमा नियुक्तिका लागि विधि, प्रक्रिया र कानुनी संरचना अहिलेको सरकार आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै थिए। विश्वविद्यालय ऐनहरू थिए, छनोट प्रक्रिया थिए, योग्यता र अनुभवका आधारहरू पनि थिए। राजदूत नियुक्तिका लागि पनि संवैधानिक र प्रशासनिक व्यवस्था थिए। समस्या त ती व्यवस्थाहरू निष्पक्ष रूपमा लागू भएनन् भन्ने थियो।

त्यसैले समाधान नयाँ–नयाँ जटिल संरचना थप्नु मात्र होइन; विद्यमान प्रणालीलाई इमानदार, निष्पक्ष र उत्तरदायी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु पनि हो।

विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा कूटनीतिक निकायहरू प्रशासनिक कार्यालय मात्र होइनन्। यी विचार, ज्ञान, अनुसन्धान, नीति र राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्ने संस्थाहरू हुन्। यहाँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा शैक्षिक दृष्टि, अनुसन्धानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत अनुभव, नैतिक विश्वसनीयता, नेतृत्व क्षमता तथा राष्ट्रिय हितप्रतिको संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ। यी गुणहरू केवल कागजी प्रक्रियाले मात्र मापन गर्न सकिँदैनन्।

अत्यधिक औपचारिकता र प्रक्रियात्मक बोझले कहिलेकाहीँ योग्य व्यक्तिहरूलाई नै निरुत्साहित गर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको स्वायत्तता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यदि नियुक्ति प्रक्रिया अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, अनावश्यक हस्तक्षेप वा प्रक्रियागत जटिलताभित्र अल्झियो भने ती संस्थाहरू स्वतन्त्र र सृजनशील केन्द्रभन्दा बढी प्रशासनिक संरचनाजस्ता बन्ने जोखिम हुन्छ।

विश्वविद्यालयलाई जीवित र सशक्त बनाउने कुरा नियमको सङ्ख्या होइन; नेतृत्वको गुणस्तर र संस्थागत संस्कार हो। त्यस्तै, कूटनीतिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा केवल औपचारिक प्रक्रिया होइन; राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने दृष्टि, अनुभव र विश्वसनीयता पनि हो।

सुधार आवश्यक छ। पारदर्शिता पनि आवश्यक छ। तर सुधार सन्तुलित हुनुपर्छ। प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्छ, जसले योग्य व्यक्तिलाई आकर्षित गरोस्, निरुत्साहित होइन। कार्यविधि यस्तो हुनुपर्छ, जसले निर्णयलाई सहज, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाओस्; अनावश्यक रूपमा जटिल होइन।

आज आवश्यकता सुधारको प्रदर्शन भन्दा  सुधारको परिणाम  हो।

विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र कूटनीतिक निकायहरूलाई सक्षम नेतृत्व दिन सकियो भने त्यसको प्रभाव पुस्तौँसम्म रहन्छ। तर प्रक्रिया यति बोझिलो बनाइयो कि योग्य मानिस नै पछि हट्न थाले भने सुधारको उद्देश्य नै कमजोर बन्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, सबै योग्य व्यक्तिहरू आफैँ म योग्य छु भनेर प्रक्रियामा सहभागी हुन आउँछन् भन्ने आवश्यक छैन। समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, जो काममा विश्वास गर्छन्, प्रचारमा होइन। कतिपय व्यक्तिहरू आफ्नो ज्ञान, अनुभव र योगदानका बाबजुद सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा, आत्मप्रचार वा अनावश्यक सार्वजनिक सुनुवाइबाट टाढा बस्न रुचाउँछन्।

त्यसैले राज्यको दायित्व केवल आवेदन माग्ने मात्र होइन; देशभित्र रहेका योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तित्वहरूलाई पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई खोज्ने र जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अनुरोध गर्ने पनि हो

हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक सुनुवाइ र प्रक्रियात्मक प्रदर्शन प्रभावकारी नै हुन्छ भन्ने छैन। केही संवेदनशील र बौद्धिक पदहरूमा अत्यधिक सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाले योग्य व्यक्तिहरूलाई नै निरुत्साहित गर्न सक्छ। परिणामतः प्रचारमा कुशल व्यक्तिहरू अगाडि आउने, तर मौन रूपमा काम गरिरहेका सक्षम व्यक्तिहरू पछि हट्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

योग्यता सधैँ कागज र बोलीमा देखिँदैन; कहिलेकाहीँ त्यो शान्त रूपमा गरेको काम, संस्थागत योगदान र नैतिक विश्वसनीयताभित्र लुकेको हुन्छ। राज्यले त्यस्ता “लुकेका रत्नहरू” चिन्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ।