
वीरगञ्ज , ०२ असोज । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कामको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्ने ५ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई आएका निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार जिम्मा लिएको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेका कारण ती कम्पनीलाई कारबाहीस्वरूप कालोसूचीमा राखिएको हो।
कालोसूचीमा परेका पाँचै कम्पनीलाई २ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।
यस अवधिमा ती कम्पनीले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने निर्माणलगायतका खरिद प्रक्रियामा बोलपत्र पेश गर्न वा अन्य कुनै रूपमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

