खर्च कटौती गर्न मधेश प्रदेशमा ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाइयो

वीरगञ्ज, ०३ भदौ। मधेश प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुमा कर्मचारी अपुग रहेकै अवस्थामा वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि खर्च कटौती गर्न कर्मचारी दरबन्दी घटाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी दरबन्दीमा करिब ३२ प्रतिशत कटौती गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी निकायमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने नीति लिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन आफ्नै कार्यालयबाट सुरु गरेको हो । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयको वास्तविक कार्यबोझको तुलनामा कर्मचारीको दरबन्दी बढी रहेकाले पुनरावलोकन गरी दरबन्दी कटौती गरिएको हो ।

यसबाट प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै मन्त्रालयको कामकारबाही थप छरितो र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको उनले बताए । ‘प्रदेशसँग सीमित स्रोत साधन छ । तर, विगतमा आधारबिना दरबन्दी सिर्जना गरिएको अवस्था देखियो,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘ कामको पर्याप्त भारसमेत नहुने अवस्थामा कर्मचारीको ठूलो संरचना राखिरहन आवश्यक छैन । त्यसैले सुधारको सुरुवात आफ्नै मन्त्रालयबाट गरेका हौँ ।’ मन्त्रालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक खर्च रोक्न विभिन्न सुधारका कदम अघि बढाएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अन्धाधुन्द रकमान्तरलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासनको विषयमा सकारात्मक सन्देश दिएको दाबी गरेको छ । मन्त्री भट्टराईले विगतमा देखिएका आर्थिक बेथितिको क्रमशः पहिचान गरी सुधार गर्दै जाने नीति लिइएको बताए । उनका अनुसार सीमित स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ ।

दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया अब अर्थ मन्त्रालयमा मात्र सीमित नरहने भएको छ । प्रदेशका सबै सरकारी निकायलाई संगठन तथा व्यवस्थापन -ओएण्डएम) सर्वेक्षण पूरा गरी न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउन निर्देशन दिने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने, दोहोरो काम गर्ने वा अनावश्यक संरचना खारेज तथा एकआपसमा गाभ्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।