नेकपामा संगठन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण, सचिवालय गठन रोकियो

काठमाडौँ,१४ असोज।  पूर्वनिर्धारित एकता महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नयाँ कार्यतालिका बनाउन सकेको छैन । असोज ६ गते सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले महाधिवेशन तथा अधिवेशनको विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकले छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने भनिएको थियो ।

संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका बनाउनका लागि असोज २० देखि २५ गतेभित्र सचिवालय बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, अहिलेसम्म सचिवालय गठनको स्पष्ट खाका बन्न सकेको छैन ।

गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनका कारण देशको राजनीति नै उथलपुथल भएपछि कात्तिकमा २५ वटा वामपन्थी घटकसँग मिलेर नेकपा गठन भएको थियो । फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ठूलो धक्का खाएको नेकपाले चुनावी समीक्षा र महाधिवेशन कार्यतालिका बनाउन यही चैत/वैशाखमा पहिलो पटक केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक बोलाएको थियो । त्यही बैठकले आगामी मंसिर ११–१५ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई देखाएर पछिल्लो बैठकले महाधिवेशन र अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका बनाउन सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ६०१ सदस्यीय कार्य समितिको एक तिहाइबाट सचिवालय गठन गर्ने कि एकता घटकमा जोडिएका साविक केन्द्रीय समितिलाई आधार बनाएर गठन भएको दुई हजार ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एक तिहाइबाट सचिवालय गठन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

यद्यपि केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समिति (२,४९९) को एक तिहाइबाट सचिवालय गठन हुने बताए । सचिवालय गठनको प्रक्रिया, विधि र पद्धति के हुन्छ भन्ने विषयमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।

‘संयोजकले केन्द्रीय समिति (२,४९९) को एक तिहाइबाट सचिवालय गठन हुनेछ भन्नुभएको छ । सचिवालय गठन भएपछि असोज २० देखि २५ गतेभित्र बैठक बोलाउने भन्नुभएको थियो । कुन प्रक्रिया, विधि र पद्धतिबाट गठन हुन्छ, त्यसबारे छलफल हुनै बाँकी छ । सायद २/३ दिनभित्र गठन होला’, रातोपाटीसँग पौडेलले भने ।

नेकपाको अन्तरिम विधान, २०८२ अनुसार केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्य समिति, सचिवालय र केन्द्रीय संयोजन समिति रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा १३८ जना केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यको नामावली बुझाए पनि पूर्णता पाएको छैन । यस्तै, दुई हजार ४९९ जना केन्द्रीय सदस्यले सातै प्रदेशबाट शपथग्रहण गरेका थिए । हालसम्म कति जनाले पार्टी छोडे ? को–को पार्टीमा सक्रिय छन् ? क–कसले जिम्मेवारी पाए ? केही लेखाजोखा छैन ।

केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव गणेशमान पुनले सचिवालय गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । तर, कहिलेसम्म कुन प्रक्रियाबाट सचिवालय गठन हुने भन्नेमा पुन पनि अन्योलमा देखिन्छन् ।

‘एकता घटकमा जोडिएका सबैलाई समेट्ने गरी सचिवालय गठनबारे छलफल भइराखेको छ । केही दिनमा यसले पूर्णता पाएपछि असोज २५ गतेसम्म सचिवालय बैठक बस्छ’, पुनले भने ।

केन्द्रीय संयोजन समितिका अर्का सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनअगावै महाधिवेशन हुनेमा शंका व्यक्त गरे । केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले महाधिवेशनबारे स्पष्ट निर्णय नगरेकाले सचिवालय वा राजनीतिक समिति बैठकले निर्णय लिने बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘सचिवालय गठन गर्ने कि राजनीतिक समिति गठन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय भएको छ । संयोजकले असोज २५ नकटाउने गरी सचिवालय बैठक बोलाउने भन्नुभएको छ । जुन बैठक बोलाए पनि त्यसले महाधिवेशनबारे निर्णय गर्छ ।’

आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले प्रचण्ड निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । अहिले नै महाधिवेशन गर्दा हारजितको मानसिकताका कारण निर्वाचनमा पार्टीलाई झन् नोक्सानी पुग्न सक्ने बुझाइमा प्रचण्ड हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अहिले गठन भएको जम्बो समितिले वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नसक्ने बताएका छन् । महाधिवेशन सम्बन्धमा २२ बुँदे फरक प्रस्ताव पार्टीलाई बुझाएका उनले मौजुदा केन्द्रीय समितिलाई विघटन गरी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।