पोखरिया नगरपालिकामा खरिद र परामर्श सेवामा ठूला अनियमितता, लाखौँ रुपैयाँको चलखेल खुलासा

वीरगञ्ज, ०४ जेठ। पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र परामर्श सेवा खरिदमा नियम विपरीत काम गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै प्रतिस्पर्धाबिनै सोझै खरिद गरेको, परामर्श सेवामा आवश्यक तयारी नगरेको तथा खर्चको पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ ।

१० लाखभन्दा बढीको सोझै खरिदमा नियम उल्लङ्घन

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका खरिद विवरणअनुसार नगरपालिकाले मसला तथा कार्यालय सामग्री खरिदका लागि “अल इन वन सप्लायर्स” लाई २ लाख ५४ हजार २०३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी हस्तकलासम्बन्धी तालिम सञ्चालन खर्च शीर्षकमा “सूर्यदेव तालिम केन्द्र प्रालि” लाई ५ लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ र बिजुली सामग्री खरिदबापत “ई सोनिकेटेड सप्लायर्स” लाई १ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ ।

परामर्श सेवामा पनि प्रक्रिया मिचिएको आरोप

प्रतिवेदनले नगरपालिकाको परामर्श तथा डीपीआर निर्माणसम्बन्धी खर्चमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ अनुसार परामर्श सेवा खरिद गर्दा सम्बन्धित निकायले कार्यक्षेत्रगत सर्त (टीओआर) तयार गरी लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै परामर्शदाताको कार्यक्षमता, आवश्यक जनशक्ति तथा अध्ययनको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर पोखरिया नगरपालिकाले विभिन्न योजनाको डीपीआर तथा परामर्श सेवामा पर्याप्त अध्ययनबिनै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार “सुरज कन्सल्टेन्सी प्रालि”, “प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी”, “इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी” लगायतका कम्पनीमार्फत ३४ लाख ७३ हजार ९९० रुपैयाँ खर्च गरी विभिन्न सडक, पूर्वाधार तथा नगर विकाससम्बन्धी डीपीआर तयार पारिएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कतिपय योजनामा परामर्श सेवा खरिद गर्दा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भएको सुनिश्चित नगरेको, जनशक्तिको बिमा गरिएको प्रमाण पेस नभएको तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित स्पष्ट आधार नदेखिएको जनाएको छ । केही परामर्श सेवामा सहायक कर्मचारीमार्फत बिल पेस गरी भुक्तानी गरिएको भए पनि वास्तविक रूपमा कार्य सम्पन्न भएको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले नगरपालिकाले विकास योजनाको नाममा डीपीआर तथा परामर्श सेवामा ठुलो रकम खर्च गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन अवस्था स्पष्ट नभएको जनाएको छ । कतिपय योजनाको डीपीआर तयार भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको, कतिपय योजना दोहोरिएको तथा योजनाको प्राथमिकता निर्धारण स्पष्ट नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा नगरपालिकालाई खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत बनाउन, परामर्श सेवा खरिदमा स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्न तथा खर्चको पर्याप्त आधार र प्रमाण सुरक्षित राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय तहहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा सोझै खरिद, परामर्श सेवामा अनियमितता, प्रतिस्पर्धाविहीन ठेक्का प्रक्रिया तथा खर्च पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । पोखरिया नगरपालिकाको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सङ्केत गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नगरपालिकाको खर्च प्रक्रिया, खरिद प्रणाली र विकास योजनाको प्रभावकारितामाथि स्थानीयस्तरमा चासो बढेको छ ।