प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै मौलापुरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पुतला दहन

  • Wartman Kal Dainik
  • / अटो /
  • २०८३ अषाढ २५, बिहिबार (८ घण्टा अघि)
  • ७६ पटक पढिएको
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै मौलापुरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पुतला दहन

रौतहट, २५ असार। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको र नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको भन्दै स्थानीयवासीले बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पुतला दहन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले मौलापुर नगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाइएको, बजेट कार्यान्वयन रोकिएको तथा स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

आन्दोलनकारीहरूले “मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउन पाइँदैन”, “मौलापुरमा तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाऊ”, “अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर” लगायतका नारासमेत लगाएका थिए।

स्थानीयका अनुसार विकास निर्माणका काम तीव्र बनाउने समयमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न नआएपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलाएको भए पनि हालसम्म अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएको उनीहरूको दाबी छ।

स्थानीयवासीका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण नगरपालिकामा विभिन्न सेवा प्रभावित भएका छन्। नगर शिक्षकहरूले छ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै यसअघि पेनडाउन आन्दोलन गरेका थिए भने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गतका लाभग्राही तथा सरसफाइ कर्मचारीहरूले पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यसैबीच, मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख रिना साहले संघीय सरकारले जानाजानी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर स्थानीय तहलाई प्रशासनिक संकटमा धकेलेको आरोप लगाएकी छन्। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तताका कारण बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको दाबी गर्दै स्थानीय सरकारलाई निष्क्रिय बनाउने नियतका साथ काम भएको आरोपसमेत लगाइन्।

मेयर साहले सर्वोच्च अदालतले नगरपालिकाका जनमुखी कार्यक्रम तथा विद्युत् र खानेपानीलगायतका भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा ती कार्य प्रभावित भइरहेको बताइन्।

उता, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। सम्बन्धित पक्षको धारणा प्राप्त भएपछि समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

ताजा अपडेट

खोजी गर्नुहोस