बारा, १४ असार। संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तोकेको समयसीमाभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि मधेश प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले आर्थिक अनुशासन र डिजिटल सुशासनलाई गम्भीर रूपमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार मधेश प्रदेशका दर्जनौं स्थानीय तहले या त तोकिएको समयभित्र बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन्, या बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । विशेषगरी बारा, पर्सा र रौतहटका स्थानीय तहहरूको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
कानुनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै बजेट सार्वजनिक भएको विवरण मन्त्रालयको डिजिटल प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश पालिकाले यो दायित्वलाई हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ ।
बाराका १६ वटै स्थानीय तहले समयसीमाभित्र बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि महागढीमाई नगरपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिकाले हालसम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट विवरण अपलोड गरेका छैनन् । यसले ती पालिकाहरूको प्रशासनिक जिम्मेवारी र सूचना प्रविधिमाथिको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
पर्साको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ । जिल्लाका १४ स्थानीय तहमध्ये छिपहरमाई गाउँपालिका र धोबिनी गाउँपालिकाले समयसीमाभित्र बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । यता पोखरिया नगरपालिका, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालसम्म अपलोड गरेका छैनन् ।
रौतहटमा पनि आर्थिक अनुशासनप्रति गम्भीर लापरबाही देखिएको छ । जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तै ईशनाथ नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि संघीय सरकारको प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् ।
सर्लाहीका २० स्थानीय तहमध्ये मलंगवा नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका, धनकौल गाउँपालिका र पर्सा गाउँपालिकाको बजेट हालसम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको छैन । महोत्तरीमा जलेश्वर नगरपालिका, पिपरा गाउँपालिका र महोत्तरी गाउँपालिकाले पनि बजेट विवरण अद्यावधिक नगरेको देखिएको छ ।
धनुषाको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ । जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दनी गाउँपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका र हंसपुर नगरपालिकाको बजेट मन्त्रालयमा अपलोड गरिएको छैन । त्यसमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, विदेह नगरपालिका र कमला नगरपालिकाले समयसीमाभित्र बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् ।
यता सिराहाका धनगढीमाई नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले भने समयमै बजेट अपलोड गरेका छैनन् । सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहले समयसीमाभित्र बजेट ल्याएर मन्त्रालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नु सकारात्मक पक्ष मानिएको छ ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू गरेको छ । स्थानीय तहलाई युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराएर बजेट, राजश्व, खर्च तथा अन्य वित्तीय विवरण अनलाइन प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, धेरै पालिकाले यो कानुनी दायित्वप्रति उदासीनता देखाएका छन् ।
स्थानीय तहमा सूचना तथा प्रविधि अधिकृतको छुट्टै दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि बजेट विवरण समयमै अद्यावधिक नगर्नु गम्भीर लापरबाही भएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । यसले स्थानीय सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासनमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ ।
वित्तीय अनुशासनको आधारभूत प्रक्रिया नै पालना नगर्ने स्थानीय तहहरूले विकास, सुशासन र पारदर्शिताको भाषण गर्नु केवल औपचारिकतामा सीमित भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट समेत तीव्र आलोचना हुन थालेको छ । समयमै बजेट सार्वजनिक नगर्ने तथा मन्त्रालयको प्रणालीमा अद्यावधिक नगर्ने पालिकामाथि संघीय सरकारले कडाइ नगरे आर्थिक अराजकता झन् मौलाउने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।
