भ्रष्टाचार मुद्दामा छिपहरमाई अध्यक्ष गुप्तासहित पाँच जनाले पाए सफाइ

वीरगञ्ज, ०३ असार। भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएका पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्तासहित पाँचै जना प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण छामिछानेका अनुसार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मङ्गलवार फैसला सुनाउँदै अध्यक्ष गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेल तथा विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगञ्ज र उसका सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायलाई आरोपबाट मुक्त गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस २३ गते उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको करिब पाँच महिनापछि अदालतले आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो ।

के थियो आरोप?

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गाउँपालिकाले विभिन्न विकास आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिक ‘सौर्य दैनिक’ मा प्रकाशित गरिएको देखाई झुटा बिलमार्फत ४ लाख २९ हजार ४०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

अनुसन्धानमा २०७९ असोज १६ गतेको खरिद इकाई समितिको निर्णयअनुसार असोज १७ गते तीन वटा आयोजना—ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण र चार कोठे भवन निर्माणका लागि ठेक्का नं. १८/२०७९/८०, १९/२०७९/८० र २०/२०७९/८० सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको देखिएको थियो ।

आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाल र सौर्य दैनिकबाट प्राप्त प्रमाणित प्रतिमा असोज १७ गतेको पत्रिकामा सम्बन्धित सूचना प्रकाशित नभएको दाबी गरेको थियो । उक्त शीर्षकमा २ लाख ३३ हजार ९१० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, २०७९ मङ्सिर १९ गते दलित आवास भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का नं. २१/२०७९/८० र २२/२०७९/८० को सूचना प्रकाशित गरिएको देखाई १ लाख ९५ हजार ४९० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भए पनि सो मितिको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नभएको आयोगको ठहर थियो ।

आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह, लेखापाल पटेल र एजेन्सी सञ्चालक उपाध्यायबिच मिलेमतोमा झुटा सूचना प्रकाशन देखाई सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही माग गरेको थियो ।

अदालतको ठहर

तर विशेष अदालतले प्रमाण र तथ्यहरूको मूल्याङ्कनपछि अभियोग पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । अदालतको फैसलासँगै सबै प्रतिवादी आरोपमुक्त भएका छन् ।

उक्त मुद्दाले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी पारदर्शिता र कागजी प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । अदालतको फैसलापछि भने प्रतिवादीहरू कानुनी रूपमा निर्दोष ठहरिएका छन् ।