वर्षे अधिवेशन टुंगिँदै गर्दा संसद्मा ५ विधेयक दर्ता

रौतहट,१७ असोज। संघीय संसद्को बर्से अधिवेशनको अन्तिम दिन संसद्मा पाँच वटा विधेयक दर्ता भएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘रा‍ष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक २०८३ र भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।

सुरक्षित सडकको लागि सडक पूर्वाधार निर्माणको सुरक्षा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गराउने रा‍ष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयकको उदेश्य छ ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न, सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण र सम्बन्धित निकायहरू बीचमा समन्वय कायम गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रवर्धनको लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ को उदेश्य भवन सम्बन्धी न्यूनतम सुरक्षा कायम गरी भवनको योजना, डिजायन, निर्माण, मर्मतसम्भार, सुरक्षा मूल्यांकन गर्ने रहेको छ ।

साथै, भवन निर्माणको अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको समग्र जीवनचक्रलाई व्यवस्थित गर्न परम्परागत तथा रैथाने सिप सामग्रीलाई प्रवर्धन गर्न दिगो भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रणाली कायम गर्ने भनिएको छ ।

यसका साथै, विपद् उत्थानसिल तथा जलवायु अनुकुलन वातावरणीय रुपमा दिगो भवन प्रणाली कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकोले विधेयक ल्याएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस)ले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८३ र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण विधेयक २०८३ संसद्मा लगेका छन् ।

नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेशन प्रणालीको विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने विधेयकको उदेश्य छ । दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलका अनुसार नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न गर्ने सरकारको उदेश्य छ ।

गैरकानूनी हस्तक्षेप रोकी प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी काननुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले विधेयक ल्याएको बताएका छन् ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ ल्याएका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

यस ऐनमा सरकारी निकायबाट नागरिकलाई सरल, छिटो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, प्रशासनिक कार्यमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, छरितो र मितव्ययी बनाउँदै कार्यप्रक्रियामा एकरुपता तथा निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउने सरकारको उदेश्य छ ।

नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले बताएका छन् ।