वीरगञ्जका सार्वजनिक संरचना हस्तान्तरणमा ढिलाइ : लापरबाही कि चलखेल ?

वीरगञ्ज, १७ भदौ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गतका घडिअर्वा पोखरी, स्विमिङ पुल, मिना बजार र पुरानो बसपार्कको ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ती संरचना महानगरपालिकाको औपचारिक जिम्मामा नआउनुले महानगरको ठेक्का व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

ठेक्का अवधि गत असार मसान्तमै समाप्त भए पनि सम्बन्धित संरचना हस्तान्तरण नहुनु, कतिपय स्थानमा ठेकेदार पक्षबाट शुल्क तथा रकम असुली भइरहनु र महानगरपालिकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नुले यो अवस्था सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र हो कि त्यसका पछाडि कुनै चलखेल छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो।

घडिअर्वा पोखरी, स्विमिङ पुल र मिना बजार महानगरपालिकाका महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हुन्। यी संरचनाको ठेक्का समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा महानगरपालिकाको नियमित आम्दानीमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ।

विशेषगरी घडिअर्वा पोखरीमा ठेक्का अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पर्यटक तथा सर्वसाधारणबाट प्रवेश शुल्क उठाइएको पाइएको छ। शुल्क बुझाएपछि दिइने रसिदमा मिति उल्लेख नगरिएको तथा कर्मचारीले रसिद फिर्ता लिने गरेको अवस्थाले समेत असुलीको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

महानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मनोज कर्णका अनुसार घडिअर्वा पोखरीको पाँच वर्षे ठेक्का सम्झौता आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएको थियो। वार्षिक १६ लाख १५ हजार रुपैयाँबाट सुरु भई प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी गरिएको सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा महानगरपालिकाले ९८ लाख ५९ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। तर केही रकम अझै बाँकी रहेको कर्णले बताएका छन्।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि पाँच वर्षका लागि दिइएको स्विमिङ पुलको ठेक्का पनि असार मसान्तमै सकिएको छ। पाँच वर्षमा महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने ५० लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ ठेकेदारले भुक्तानी गरिसकेको बताइए पनि संरचना भने अझै औपचारिक रूपमा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको छैन।

मिना बजारको तीन वर्षे ठेक्का पनि गत असार मसान्तमै समाप्त भएको छ। अरविन्द प्रसाद कलवारले ४ करोड ५५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँमा लिएको ठेक्का अवधि सकिएपछि पनि बजार महानगरपालिकाको जिम्मामा आएको छैन। यसबीच ठेकेदार पक्षले बजारबाट रकम असुली गरिरहेको बताइएको छ।

पुरानो बसपार्कको पाँच वर्षे ठेक्का पनि समाप्त भइसकेको छ। गणपति निर्माण सेवाले ६२ लाख ६० हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा लिएको ठेक्का अवधि सकिएपछि महानगरपालिकाले पुनः नयाँ ठेक्का नलगाउने योजना बनाएको राजस्व शाखा प्रमुख कर्णले बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, अवधि सकिएको अर्को एउटा ठेक्कालाई भने महानगरपालिकाले पुनः नयाँ सम्झौतामार्फत निरन्तरता दिएको जनाएको छ। राजस्व शाखा प्रमुख कर्णका अनुसार यसअघि ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा पाँच वर्षका लागि ठेक्का लिएको एनके इन्टरनेशनलसँग थप पाँच वर्षका लागि १० करोड ८० लाख १७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँमा नयाँ सम्झौता गरिएको छ।

एउटा ठेक्का समयमै पुनः सम्झौता भएर सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा घडिअर्वा पोखरी, स्विमिङ पुल र मिना बजारजस्ता महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतको व्यवस्थापन किन अलपत्र परेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

स्थानीयवासीले ठेक्का अवधि सकिएपछि पनि शुल्क तथा रकम असुली भइरहेको भए त्यसको अधिकार, हिसाबकिताब र महानगरपालिकाको राजस्वमा दाखिला भएको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। साथै, महानगरपालिकाले ठेक्का अवधि समाप्त भएका संरचना तत्काल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पारदर्शी रूपमा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

महानगरभित्र ठेक्का प्रक्रिया जानाजान ढिला गराएर आर्थिक चलखेल भइरहेको हुन सक्ने स्रोतको दाबीसमेत छ। यद्यपि, उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कमजोरी प्रशासनिक लापरबाही हो वा कुनै स्वार्थ समूहको चलखेल, त्यसको निष्पक्ष छानबिन र तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ।