वीरगञ्जमा सडक विस्तारले गति लियो, ३ सयभन्दा बढी संरचना हटाइयो

वीरगञ्ज, २८ असार। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक मापदण्डअनुसार फराकिलो बनाउने उद्देश्यले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सञ्चालन गरिरहेको सडक विस्तार तथा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । अभियान सुरु भएको एक सातामै करिब ३ सय घर तथा संरचना हटाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका इन्जिनियर तथा वीरगञ्जका फोकल पर्सन दुर्गा प्रसादका अनुसार गण्डकदेखि घण्टाघरसम्म तथा मितेरी पुलदेखि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनसम्म पर्ने क्षेत्रमा रहेका करिब ३ सय घर तथा संरचना हटाइसकिएको छ । हाल ६ वटा डोजर परिचालन गरी दैनिक ५० देखि ६० वटा घर तथा संरचना हटाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

कुल ८ किलोमिटर सडक विस्तार क्षेत्रमध्ये करिब ६ किलोमिटर भागको संरचना हटाइसकिएको र बाँकी २ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि काम निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिइएको छ । शनिवार श्रीराम हल, नारायणी अस्पतालदेखि बिर्तासम्मका क्षेत्रमा डोजर परिचालन गरी सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाइएको छ ।

कार्यालयका अनुसार अब मुख्य रूपमा आदर्शनगर, महावीरस्थान, माइस्थान र घण्टाघर क्षेत्रका संरचना हटाउन बाँकी रहेको छ । बजार क्षेत्रका केही घरधनीले आफ्ना अतिक्रमित संरचना स्वयं हटाउन थालेकाले बाँकी काम अझ सहज र छिटो सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबिच, घण्टाघर क्षेत्रस्थित त्रिभुवन राजपथको मध्यविन्दु निर्धारणलाई लिएर देखिएको विवाद अन्ततः समाधान भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय छलफलले २०४६/०४७ सालको नापी नक्सालाई आधार मानेर एलाइन्मेन्ट निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार घण्टाघर र नेपाल दूरसञ्चार कार्यालयको बिचबाट आउने करिब ८.६ मिटर चौडाइको विद्यमान सडकलाई आधार मानेर दुवैतर्फ २५/२५ मिटर विस्तार गरिनेछ ।

यसअघि वैशाख ६ गतेदेखि सुरु भएको अभियान विभिन्न कारणले केही समय रोकिएपछि असार २० गतेदेखि पुनः सञ्चालन गरिएको थियो । गहवामाई डोली यात्रालाई मध्यनजर गर्दै घण्टाघर क्षेत्रको केही भागमा अस्थायी रूपमा काम रोकिए पनि मितेरी पुलतर्फ भने अभियान निरन्तर जारी छ ।

अभियानका क्रममा नारायणी अस्पताल, डिभिजन वन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पुरानो अदालत तथा पुरानो वारुणयन्त्रको पर्खाललगायत सरकारी तथा निजी भवनका अतिक्रमित संरचना हटाइएको छ ।

यद्यपि सरकारी र निजी संरचनामाथि फरक व्यवहार गरिएको भन्दै केही स्थानीयवासीले आलोचना गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा अधिकांश स्थानमा पर्खाल मात्र हटाइएको तर निजी तथा व्यावसायिक भवनमा पूर्ण रूपमा डोजर चलाइएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । गण्डकचोकदेखि मितेरी पुलसम्म करिब २९ वटा सरकारी कार्यालय, बैंक तथा सार्वजनिक निकायका संरचना अतिक्रमणमा परे पनि व्यवहारमा असमानता देखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

यस सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालयले भने सरकारी र निजी दुवै संरचनामा समान मापदण्ड लागू गरिएको स्पष्ट पारेको छ । केही सरकारी निकायलाई आफ्ना संरचना आफैँ हटाउन सीमित समय दिइएको र तोकिएको अवधिभित्र नहटाए अन्य सरह डोजर चलाइने कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गराई सडक फराकिलो बनाउने योजनाअन्तर्गत अभियान सञ्चालन भइरहेको हो । यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार, सहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि तथा आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर अभियानलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन सरकारी वा निजी भन्ने भेदभाव नगरी समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन् ।