शर्माको निलम्बन फुकुवालाई लिएर विवाद उत्पन्न

जनकपुरधाम ,२८ असोज। सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भइ पाँच वर्ष कैद सजाय पाएका मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको निलम्बन फुकुवा भएपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ ।

मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले २०८३ असोज २६ गते सूचना जारी गर्दै सभामुख रामआशिष यादवको निर्णय अनुसार शर्माको निलम्बन फुकुवा गरेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाउन सुविधा पाएको आधारमा निलम्बन फुकुवा गरिएको छ । महोत्तरी जिल्ला अदालतले शर्मालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएकोमा उच्च अदालत जनकपुरले २०८३ असार १७ गते त्यसलाई घटाएर पाँच वर्ष कैद कायम गरेको थियो ।

उच्च अदालतले सजाय घटाए पनि उनलाई सफाइ भने दिएको थिएन । यही अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त सुविधाका आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । मधेश प्रदेशसभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम -५) मा अदालतबाट सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, पुनरावेदनका लागि तारेखमा बस्ने सुविधा पाउनु र नियमावलीमा उल्लेखित थुनामुक्तिको अवस्था एउटै हो कि होइन भन्ने विवादको मुख्य विषय बनेको छ ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताले दोषी ठहर गर्ने फैसला कायम रहेकै अवस्थामा थुनाबाहिर बस्ने सुविधा पाएकै आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्नुको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यता सभामुख यादवले प्रदेशसभा सचिवालयको कानुन शाखामार्फत मुख्य न्यायाधिवक्ताको लिखित राय लिएर निर्णय गरिएको बताएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले शर्माले कैदबापतको ५ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ दाखिला गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पुनरावेदन दर्ता गराएको भन्दै संविधानको धारा २०(५), मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२ तथा प्रदेशसभा नियमावलीका व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै निलम्बन फुकुवा गरिएको बताए ।

निलम्बन फुकुवासँगै शर्मा पुनः प्रदेशसभामा सक्रिय हुन पाउने भएका छन् । अदालतबाट दोषी ठहर कायम रहेकै अवस्थामा गरिएको निर्णयले उनको संसदीय हैसियत र कानुनी व्याख्याबारे बहस चर्काएको छ ।