सङ्घीयतामाथि हस्तक्षेप नगर्न पूर्वमुख्यमन्त्री सोनलको चेतावनी

वीरगञ्ज, १६ असार। मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले सङ्घीय व्यवस्थामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा छेडखानी भए मधेसी जनता प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार एस प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । उनले उक्त प्रस्ताव सङ्घीयताको मर्म र संविधानको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोनलले सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै यी विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । “कुनै पनि बहानामा सङ्घीयता लगायतका उपलब्धिहरू खारेज गर्न प्रपञ्च रचियो भने मधेसी जनताले कडा प्रतिवाद र प्रतिकार गर्नेछन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले संविधान २०७२ मा केही त्रुटिहरू रहेको स्वीकार गर्दै ती विषय संशोधन र परिमार्जनमार्फत सच्याउन सकिने बताए । तर, संविधानले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि कुनै पनि प्रकारको आघात मधेसी समुदायलाई असह्य हुने चेतावनी दिए ।

यसैगरी, सोनलले प्रदेशको अधिकार सुदृढ गर्न सङ्घ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । प्रदेशलाई थप सशक्त बनाउन कानुनी तथा प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री सोनलको उक्त अभिव्यक्ति सङ्घीयताको भविष्यबारे पुनः बहस सुरु भइरहेका बेला आएको हो ।