सरकारी सेवा सुधारका लागि सरकारको चार बुँदे निर्णय

जनकपुरधाम, ०७ भदौ। मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न चार बुँदे निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै आयोगको दरबन्दीमा करिब ५५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ तथा संस्थागत आवश्यकताको पुनरावलोकन गरी संगठन संरचना र दरबन्दी घटाउने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यसबाट प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकले प्रदेश सरकारका सचिवहरूको पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रालयको कार्यबोझ, सचिवहरूको विषयगत अनुभव, कार्यक्षमता, संस्थागत आवश्यकता तथा प्रशासनिक निरन्तरताका आधारमा सचिवहरूको पदस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वृत्ति विकास, विशेषज्ञता अभिवृद्धि, पदस्थापन, सरुवा तथा कार्यगत गतिशीलताका विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका इन्जिनियरिङ विज्ञको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले आवश्यक कानुनी सुधारका विषयसमेत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन भदौ ५ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको हो । सरकारले पछिल्ला निर्णयमार्फत प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।