साउनदेखि लागू हुने भ्याट असारकै बिजुली बिलमा, कानुनी विवाद चुलियो

वीरगञ्ज, ०७ साउन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार महिनाको विद्युत खपतको बिलमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरेपछि यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार विद्युत खपतमा भ्याट साउन १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले साउन ५ गतेदेखि जारी गरिएका बिलमा असारको खपतमा समेत भ्याट जोडेको छ । प्राधिकरणले भ्याट लागू गर्न बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले साउन १ देखि ४ गतेसम्म सबै बिलिङ काउन्टर बन्द गरेको थियो ।

प्रणाली परिमार्जनपछि साउन ५ गतेदेखि जारी भएका सबै बिलमा भ्याट समावेश गरिएको छ । यस सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकले असार ३२ गते नै मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेका थिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालको अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षसँगै ५ प्रतिशत भ्याट लागू हुने गरी बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरिएको छ । उनका अनुसार साउनमा जारी हुने बिल असारको खपतको भए पनि बिल जारी हुने मिति साउनमा पर्ने भएकाले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार भ्याट समावेश गरिएको छ ।

ढकालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १२ महिनाको समग्र हिसाब गर्दा यो प्रणालीगत अन्तर स्वतः समायोजन हुने भएकाले ग्राहक वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने दाबी गरेका छन् । तर कर तथा कानुनका जानकारहरूले भने यो अभ्यास कानुनको भावना विपरीत भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले साउनदेखि लागू हुने करलाई असारमा उपभोग भइसकेको सेवामा लागू गर्न मिल्दैन । कर विशेषज्ञ दीर्घराज मैनालीका अनुसार करको भूतप्रभावी प्रयोग गर्न पाइँदैन । उनका अनुसार जुन मितिबाट कर लागू हुन्छ, त्यसअघि उपभोग भइसकेको सेवा वा कारोबारमा नयाँ कर लगाउन कानुनी आधार हुँदैन । ‘साउन १ गतेपछि हुने कारोबार र खपतमा मात्रै कर लाग्ने सिद्धान्त हो। असारको विद्युत खपतमा साउनको बिल देखाएर भ्याट जोड्न मिल्दैन । यदि नियमविपरीत कर उठाइएको हो भने त्यो गलत हो,’ मैनालीले भने ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले पनि साउन महिनाको खपतको बिल भदौमा जारी हुँदा मात्र भ्याट लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनको अनुसार आर्थिक ऐनले साउनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसअघि उपभोग भएको विद्युतमा भ्याट लगाउन नमिल्ने छ । आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले पनि असारको खपतमा भ्याट नलिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले प्रणालीगत कारण देखाएर भ्याट समावेश गरेको हुन सक्छ, तर यस विषयमा उपभोक्ताबाट उजुरी आउन सक्ने सम्भावना छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक विद्युत महसुलमा भ्याट लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गरेमा भ्याट छुट हुनेछ। ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने घरायसी ग्राहकले ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य गैर–गार्हस्थ्य ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी विद्युतमा भ्याट छुटको सीमा स्पष्ट पारेको छ । निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणलाई हुने विद्युत बिक्रीसमेत छुटको दायरामा राखिएको छ भने अन्य सबै कारोबारमा प्रचलित दरअनुसार भ्याट लाग्नेछ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ग्राहक संख्या ५७ लाख १० हजार पुगेको छ, जसमा करिब ९१ प्रतिशत गार्हस्थ्य उपभोक्ता छन् । औद्योगिक ग्राहक १.२३ प्रतिशत र व्यापारिक तथा अन्य ग्राहक ७.६९ प्रतिशत छन् ।

सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सेवा लिइरहेका करिब ३ लाख ३० हजार उपभोक्ता भने यो तथ्याङ्कमा समावेश छैनन् ।