सात दिनभित्र प्राध्यापकको विवरण बुझाउन निर्देशन, ठाकुरराम क्याम्पसमा खैलाबैला

वीरगञ्ज, १० भदौ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शिक्षासम्बन्धी उपसमितिले वीरगञ्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकसँग सम्बन्धित उजुरीमाथि आवश्यक विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

क्याम्पसमा नियमित रूपमा हाजिरी गरेर निजी विद्यालय तथा कलेज सञ्चालन गरी राज्यबाट प्राप्त सेवा–सुविधा दुरुपयोग गरेको आरोपसहित समितिमा परेको निवेदनमाथि छलफल गर्दै उपसमितिले क्याम्पससँग सम्बन्धित विभिन्न विवरण तथा आवश्यक कागजात सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

समितिको निर्णयअनुसार निवेदनको प्रतिलिपिसहित आवश्यक विवरण यथाशीघ्र संकलन गरी पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध पठाइएको जनाइएको छ।

स्थानीय शम्भु प्रसाद यादवले शिक्षासम्बन्धी उपसमितिमा दर्ता गराएको निवेदनमा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापकहरूले नियमित रूपमा कक्षा नलिई निजी शैक्षिक संस्थामा व्यस्त हुने गरेको आरोप लगाइएको छ।

निवेदनमा प्राध्यापकहरूले बिहान बायोमेट्रिक हाजिरी गरेपछि निजी विद्यालय, कलेज वा व्यक्तिगत काममा जाने र साँझ फर्किएर पुनः हाजिरी गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ। क्याम्पसमा नियमित पठनपाठनको जिम्मेवारी भने आंशिक, पार्टटाइम र करारका शिक्षकले सम्हाल्दै आएको आरोपसमेत निवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी केही प्राध्यापकले परिवारका सदस्यका नाममा निजी विद्यालय तथा कलेज दर्ता गराई आफू निर्देशक वा सञ्चालकका रूपमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।

निवेदनमा पूर्वक्याम्पस प्रमुख उमेश चौरसियाले गोल्डेन फ्युचर मावि सञ्चालन गरेको, ललन द्विवेदीले वीरगञ्ज स्कुल सञ्चालन गरेको तथा प्रदीप कुशवाहालगायतका व्यक्तिहरू निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले क्याम्पसको कार्यसमयमै निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको आरोपबारे छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै, उमेश चौरसियाको कार्यकालमा भएका नियुक्ति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्याम्पसलाई प्राप्त रकमको समेत छानबिन गर्न निवेदनमार्फत माग गरिएको छ।

उक्त उजुरीमाथि छलफलपछि शिक्षासम्बन्धी उपसमितिले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूसँग सम्बन्धित विवरण तथा कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले माग गरेका विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। प्राप्त विवरणका आधारमा आरोपको सत्यता, प्राध्यापकहरूको भूमिका तथा क्याम्पसमा भएको भनिएको अनियमितताबारे थप अध्ययन तथा छानबिन अघि बढ्ने बताइएको छ।