चुरे दोहनप्रति आशंका — सम्पादकीय

वर्तमान सरकारले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेस गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस वर्ष अध्यादेशबाट सोही दिन बजेट ल्याइएको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि । यस बजेटप्रति कुनै पनि क्षेत्रबाट कडा नकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन । सबै वर्गलाई लोभ्याउने बजेटको रुपमा आएको यो बजेटलाई धेरैले लोकप्रिय बजेट भनेका छन् । यस बजेटमा देशको घाटा बजेट पूरा गर्नका लागि गिटी बालुवा बाहिर पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा बढी आलोचना यसैको भइरहेको छ । अब चुरे क्षेत्रको गिटी र बालुवा वैधानिक रुपमै भारत जाने भयो र यसले चुरे क्षेत्रको विनाश निम्त्याउने भयो भन्नेजस्ता अनेक आरोपहरु लगाउन थालिएको छ । यसै क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त यो पनि भनिएका छन् कि सरकारले खरानी निर्यात गर्न घरमा आगो लगाउने प्रयास गरेको छ । खरानी निर्यात गर्नको लागि खरानीको व्यवस्था गर्न घरमा आगो लगाउने किसिमको बेपारको रुपमा चुरेको गिटी, ढुंगा र बालुवाको कारोबारलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दा चुरे क्षेत्रको जैविक तथा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई झल्काउँछ । चुरे क्षेत्र भन्नु नै नरम पहाड हो । यसलाई कोमल पहाड पनि भन्ने गरिएको छ । यदि यस क्षेत्रको ढुंगा, गिटी र बालुवालाई बाहिर पठाउने हो भने चुरे क्षेत्रको विनाश हुने तथा तराई पूरै मरुभूमिकरण हुने भनिन थालिएको छ । अहिले यो कुराले खूब जोर समातेको छ । चुरे क्षेत्र कति सम्वेदनशील छ भन्ने कुरा अहिलेको बजेटले धेरैलाई जानकारी दिएको छ तर विगतमा चुरेको दोहन हुँदा यतिको सम्वेदनशीलता भने देखाइएको थिएन । अहिले जुन रुपमा चुरेको विनाश हुने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको भनेर आशंका गरिँदैछ, त्यसप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ र सरकारले यदि ढुंगा र बालुवा बाहिर पठाउँछ भने ठूलो विरोधको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि वातावरणीय तथा जैविक विविधतामा असर नपर्ने कसरी गर्न सकिन्छ ? कि ढुंगा र बालुवा चुरे क्षेत्रबाट निकाल्नमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लाग्छ ? समयले बताउला ।