मधेसमा निराशा — सम्पादकीय

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि मधेसमा अधिकांशले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए । केहीले विरोध पनि गरेका थिए । सबैले हुबहु समर्थन नै गर्छ भन्ने होइन । अहिले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मधेसमा असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ । अध्यादेश जारी हुँदा सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाउने मधेसी समुदायले पनि सर्वोच्चको यससम्बन्धी आदेश आउँदा खुसी व्यक्त गरेका छैनन् । केहीको मुद्दा फिर्ता लिएको र यो अध्यादेश जारी भएपछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको जसपाले सरकारमा जाने वातावरण बनेको प्रतिक्रिया दिएको थियो र सरकारमा सामेल भएको पनि थियो तर सरकारमा सहभागी भएको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतले नागरिक अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि भर्खर सरकारमा गएको पक्षको मन भने कुँडिएको छ । केन्द्रमा सरकारमा जाने भएपछि प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि केन्द्रको सरकारमा ठाकुर महतो पक्ष सहभागी भयो । सरकारमा सहभागिताको लागि सहभागी भएको जस्तो मात्र किन देखिएको छैन भने धेरै जना मन्त्री हुन पाएका छन् । वरियता पनि राम्रो रहेको मधेसी समुदायको । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी हुँदा पनि देशका प्रमुख दलले स्वागत पनि गरेका थिएनन् र सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदा पनि खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसबाट यो पनि स्पष्ट हुन्छ कि ओली सरकार वा ओली नेतृत्वको एमाले र ठाकुर महतो समूहको बढी सरोकारको विषय थियो । अन्य दलको सरोकारको विषय यो हुन सकेन । सम्भवतः मधेसमा यसकारण पनि अलिक बढी निराशा देखिएको हुन सक्ला ।