कपिलवस्तुमा अषाढ १४ गते सम्म निषेधाज्ञा थप

नारद कोहार,कपिलवस्तु, असार ७ गते ।
कपिलबस्तुमा जारी रहेको निषेधाज्ञालाई एक हप्ताका लागि थप गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवामा बसेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिको वैठकले अषार १४ गते राती १२ बजे सम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकबाट जिल्ला भित्र अटो रिक्शा बाहेक अन्य सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन, कुनै पनि मेला, हाट बजार, महोत्सव, जात्रा संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । मानिसहरु पा“च जना भन्दा बढी भेला÷ जम्मा हुन, भिडभाड, सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, स्वीमिङ पुल, जिमखाना, समुहमा खेल्ने खेलकुद, कवर्डहल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिया पसल, खाजा घर, होटल, रेष्टुरेन्ट, पान पसल, शैलुन र व्युटीपार्लर सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । होटल तथा रेष्टुरेन्टले बिहान ९ बजे देखि बेलुका ५ बजेसम्म टेक अवे र होम डेलिभरी मात्र उपलब्ध गराउन सकिने छन् ।त्यस्तै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा, औषधी, बिउ, विजन, एग्रोभेट, पानी, खाद्यवस्तु, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, दुध र दुधजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, कृषि औजार बिक्री वितरण, गर्ने सहकारी तथा पसलहरु, स्टेशनरी, पुस्तक पसल, कपडा, फेन्सी, जुत्ता पसल, किराना तथा होलसेल पसल, कोल्ड ड्रिंक्स÷ मदिरा पसल (खरिद गरी लैजान मात्र), हार्डवेयर, मर्मत केन्द्र विहान ९ बजे देखि अपराहन्न ५ बजे सम्ममात्र खोल्न सकिने छ । भिडभाँड गरे गराएमा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगराएमा पसल, व्यवसाय सञ्चालकलाई कानून बमोजिम कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र पाणि पाण्डेले बताए । त्यस्तै खेतीपातीको समयलाई मध्यनजर गरी कृषि कार्य गर्न सकिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी निवेदन, सवारी दुर्घटनाको तत्काल दिइने क्षतिपूर्ति, राहदानी विभागबाट बनी आएका राहदानी जारी लगायतका सीमित प्रशासनिक कार्यहरु हुने भएका छन् । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था÷ सहकारी संस्थाका धितो बन्धक रोक्का÷ फुकुवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन हुने छन् । नापी कार्यालयमा नक्सा लिन आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि मात्र आउन पाउने छन् । सरकारी कार्यालय÷ सार्वजनिक निकायहरु खुला गरी भीडभाड नहुने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना समेत भएका कारण विकास निर्माणको भुक्तानी, रेमिट्यान्स, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण जस्ता कार्यहरु सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी भिडभाड नहुने व्यवस्था मिलाई दैनिक रुपमा सञ्चालन हुने भएका छन् र साथै उक्त संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । मालवाहक तथा निर्माण सामग्री बोकेका ढुवानीका साधनहरु, अण्डा, चल्ला, खसीबोका, बाख्रा बोकेका गाडीहरु, भन्सारबाट छुटेका सामग्री तथा मेसिनरी सामग्री बोकेका गाडीहरु, खानेपानी, ग्याँस, दुध, औषधी,स्वास्थ्य उपकरण, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, आइसोलेसन, इन्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ढुवानीका साधन, दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहन, बिरामी बोकेको सवारी साधन सञ्चालन हुने छन् । उद्योग, वर्कशप, प्रतिष्ठानहरु र विकास निर्माणका कार्य संचालन गर्न सकिने छ । आयोजना प्रमुखले विकास निर्माणमा संलग्न कामदार तथा साधनको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । काम गर्ने कर्मचारी÷ कामदारहरुलाई खाना÷ बस्नको लागि सम्बन्धित व्यवसायी वा उद्योग कलकारखानाले परिसरभित्र वा कार्यस्थलमा नै व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र तोकिएबमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ । विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, न्वारन वा अन्य संस्कारका लागि बढीमा १५ जना सम्म स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने गरी नजिकको प्रहरी इकाईसँग समन्वय गरी आफ्नै निवासमा सम्पन्न गर्न पाउने छन् । विवाहका लागि बढीमा २ वटा साना गाडी वा १ वटा ठूलो गाडीमा जम्मा १५ जना संख्या नबढ्ने गरी शुभ विवाहको व्यानर राखी विवाहका लागि जान आउन सकिने पाउने छन् । आदेशको पालना गर्ने कार्यमा अवरोध गर्ने, औषधी–औषधीजन्य सामग्री, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने, जम्माखोरी गर्ने, लुकाउने वा सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्नेहरु उपर कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ । सेवाहरु संचालन गर्दा अनिवार्य रुपमा सामाजिक तथा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने छ। साथै अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नु गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नियम अनुसार कारवाही गरिने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।