मधेसमा लागुऔषधविरुद्ध महाअभियान सुरु, पुनर्स्थापनामा पनि जोड

वीरगञ्ज, २१ वैशाख। मधेस प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा देखिँदै आएको लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि प्रदेश प्रहरीले विशेष अभियान सुरु गरेको छ । भारतसँगको खुला सीमाका कारण लागुऔषध भित्रिने क्रम बढ्दै गएपछि यसको असर विशेषगरी युवापुस्तामा देखिन थालेको भन्दै प्रहरी प्रशासनले ‘लागुऔषध सेवनकर्ता खोजी एवं सुधार महाअभियान २०८३’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

प्रदेश प्रहरीका सूचना अधिकारी कमल थापाका अनुसार अभियानको उद्देश्य लागुऔषध सेवनकर्तालाई पक्राउ गर्नु मात्र नभई उनीहरूको पहिचान गरी सुधार केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र समाजमा पुनःस्थापित गर्ने रहेको छ । उनका अनुसार लागुऔषध समस्या कानुनी मात्र नभई सामाजिक र मानसिक चुनौतीका रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियाले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आठै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले परम्परागत नियन्त्रण शैलीले मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै पहिचान, निगरानी, नियन्त्रण र सुधारलाई एकसाथ अघि बढाइने बताए । “लागुऔषध सेवनकर्तालाई सुधार गरी समाजमा फर्काउनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो,” उनले भने ।

महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा र पर्सा लगायत सीमावर्ती जिल्लामा लागुऔषधको समस्या बढी देखिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । भारतसँगको खुला सीमा र अनधिकृत नाकामार्फत लागुऔषध भित्रिने क्रम जारी रहेको बताइएको छ ।

महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्रकुमार भट्टका अनुसार विद्यालय र कलेज उमेरका किशोरकिशोरीहरू बढी प्रभावित भएका छन् । सीमामा ड्रग टेस्टिङ चेकपोइन्ट स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको र शंकास्पद व्यक्तिको परीक्षण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेशबहादुर बमले भारतीय सुरक्षा निकायसँग सूचना आदानप्रदान र संयुक्त निगरानी बढाइएको जानकारी दिए । सीमापार तस्करी नियन्त्रणका लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

तर स्थानीय तहका अनुसार सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त छैन । पिपरा गाउँपालिकाका रुदल झा र धनुषाकी भुली देवीले सुधार केन्द्रको खर्च र पहुँच अभावका कारण परिवार थप संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले निःशुल्क उपचार र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहले विद्यालयस्तरमै सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेका छन् भने युवाहरूलाई लक्षित गरी लागुऔषधको असरबारे जानकारी दिने अभियान पनि चलाइएको छ ।

मनोविज्ञ डा. रोबिन कुमार झाका अनुसार यो समस्या समाधानका लागि प्रहरी, स्थानीय तह, परिवार र मानसिक स्वास्थ्य सेवाबीच समन्वय आवश्यक छ । केवल प्रहरी कारबाहीले मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सीमामा कडाइ, सचेतना कार्यक्रम र सुधार केन्द्र विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको बताए । उनले दुर्व्यसनमा फसेका युवालाई संरक्षण र पुनःस्थापनामा प्रदेश सरकार सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाए ।