मधेस प्रदेश सरकारमा एमाले–नेकपा प्रवेश, पाँच मन्त्रीले लिए शपथ

वीरगञ्ज, १३ जेठ। मधेस प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहभागी भएसँगै मङ्गलवार साँझ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आयोजित समारोहबिच नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नयाँ गठबन्धनको स्वरूप दिँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् । नयाँ विस्तारसँगै प्रदेश सरकारमा काँग्रेस, एमाले र नेकपाबिच सत्ता साझेदारी भएको छ ।

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपाका युवराज भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेबाट शारदादेवी थापा श्रम तथा यातायात मन्त्री, लखनदास तत्मा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री र मनोज कुमार सिंह शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री बनेका छन् ।

काँग्रेसबाट नागेन्द्र शाह स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसअघि विना विभागीय मन्त्री रहेका मोहम्मद समीरलाई भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका काँग्रेसका जंगीलाल रायलाई पदमुक्त गरिएको छ । काँग्रेसका तर्फबाट श्यामप्रसाद पटेल भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी र सङ्कर प्रसाद चौधरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यथावत् मन्त्री छन् भने नेकपाबाट फकिरा महतो गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, कनिश पटेल उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र जवाहरलाल कुशवाहा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको हो । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।

यसैबिच, मधेस प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एमाले, काँग्रेस र नेकपाबिच १५ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आपसी समन्वयलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सहमति अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजना समावेश गरिने छैन । विकास आयोजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् सङ्ख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाइने पनि सहमति भएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँट अनुसार एमालेले ३, कांग्रेसले ३ र नेकपाले २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । अधुरा तथा अपुरा योजनालाई प्राथमिकता दिने, परियोजना बैङ्कमा रहेका योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने, कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने तथा प्रदेश कानुनहरू समयानुकूल संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएका छन् । सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ ।

सहमति पत्रमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादव र नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।