नारायणी अस्पताल हस्तान्तरण निर्णय विवादमा, सेवा प्रभावित हुने भन्दै पुनर्विचार आग्रह

वीरगञ्ज, १४ जेठ। सङ्घीय सरकारले संरचना पुनर्संरचना तथा खर्च कटौतीको नीतिअन्तर्गत वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताललाई मधेस प्रदेश सरकार मातहतमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ । अस्पतालका चिकित्सक डा. नीरज सिंहले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को ३० वैशाखको बैठकले नारायणी अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अधिकतम ६ हप्ताको समयसीमा तोकिएको छ । पाँचौँ हप्तासम्म आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा वित्तीय भार बढाउने संरचनाहरूलाई खारेज, एकीकरण, पुनर्संरचना वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति अनुसार यो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

यद्यपि, डा. सिंहले नारायणी अस्पताल केवल स्वास्थ्य संस्था मात्र नभई मधेस प्रदेशको गौरव, इतिहास र जनविश्वाससँग जोडिएको संस्था भएको बताएका छन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले नारायणी अस्पताल सम्पूर्ण मधेसका जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भएको बताएका छन् । “यसलाई केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा राखिएको थियो, जसले यसको ऐतिहासिक महत्त्व र रणनीतिक आवश्यकता स्पष्ट पार्थ्यो,” उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल मधेस प्रदेशमा हस्तान्तरण, ६ हप्ताभित्र प्रक्रिया टुङ्ग्याउन निर्देशन

उनले अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा लैजाने निर्णयले मधेस फेरि पनि राज्यको नजरमा उपेक्षित भएको अनुभूति गराएको बताएका छन् । “के मधेसका नागरिकले गुणस्तरीय र केन्द्रीय स्तरको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार राख्दैनन्? के मधेसको ऐतिहासिक संस्थाको महत्त्व केन्द्र सरकारले बिर्सिएको हो?” भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

डा. सिंहले मधेसका चिकित्सक, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण नागरिकको तर्फबाट निर्णय पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । “मधेसलाई बारम्बार उपेक्षा गर्ने होइन, सम्मान र समान अवसर दिने समय आएको छ,” उनले लेखेका छन् ।

नागरिक स्तरबाट समेत अस्पताललाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयको विरोध सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता निखिल बरनवालले पनि निर्णयको विरोध गर्दै पर्सा र बारा जिल्लाका सङ्घीय सांसदहरूलाई निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारीमाथि दबाब सृजना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

“यदि नारायणी अस्पताललाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय हुन लागेको छ भने, यो हामी सबैको लागी दुर्भाग्य हो,” उनले लेखेका छन्, “मधेस प्रदेशको एक मात्र केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रहेको नारायणी अस्पताललाई समेत खर्च कटौतीको नाम मा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु निर्णयको विरोध हुनु पर्छ र यसलाई स्तरोन्नति एवं व्यवस्थापन केन्द्र बाटै गर्नु पर्ने छ ।”

नारायणी अस्पताल वीरगञ्जसहित आसपासका जिल्लाका नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको प्रमुख सरकारी अस्पताल हो । प्रदेश मातहतमा गएपछि बजेट विनियोजन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा विस्तारमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका एक अधिकारीका अनुसार हस्तान्तरणपछि सेवा प्रभावकारिता बढाउने, पूर्वाधार सुधार गर्ने तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाइनेछ ।

सङ्घीय सरकारले भने खर्च कटौती, सेवा दोहोरोपनाको अन्त्य र प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ। हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा भएपछि नारायणी अस्पताल औपचारिक रूपमा मधेस प्रदेश सरकारको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनेछ ।