प्राविधिक शिक्षा हस्तान्तरणको दिशामा सरकार, सीटीईभीटीका लागि नयाँ ऐन मस्यौदा

वीरगञ्ज, १४ जेठ। नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने तयारी सुरु भएको छ । सरकारले करिब साढे तीन दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ऐन, २०४५’ लाई खारेज गरी ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन, २०८३’ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा हाल केन्द्रमा केन्द्रित प्राविधिक शिक्षाको अधिकारलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । २०४५ सालको ऐनले सीटीईभीटीलाई शक्तिशाली र केन्द्रीकृत स्वायत्त निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको थियो । तर नयाँ विधेयकले प्राविधिक शिक्षालय स्थापना र सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको छ ।

मस्यौदाअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो श्रम बजारको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । हाल सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित आङ्गिक शिक्षालयहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसमेत प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय तहमा सञ्चालन भइरहेका प्राविधिक कार्यक्रमहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख छ ।

८ तहको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप

नयाँ विधेयकले प्राविधिक शिक्षालाई आधुनिक, स्तरीय र रोजगारीमुखी बनाउने लक्ष्यसहित ८ तहको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप (NVQF) प्रस्ताव गरेको छ । पुरानो ऐन मुख्यतः आधारभूत र मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित थियो । तर नयाँ संरचनाअनुसार तह १ देखि तह ८ (विद्यावारिधि सरह) सम्म अध्ययनको व्यवस्था गरिनेछ ।

‘सेतु पाठ्यक्रम’ मार्फत पारगम्यता

प्राविधिक र साधारण शिक्षाबिच आवतजावत सहज बनाउन ‘सेतु पाठ्यक्रम’ (Bridge Course) को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई साधारण धारमा र साधारण धारका विद्यार्थीलाई प्राविधिक धारमा प्रवेश गर्न अवसर दिनेछ । यसलाई शिक्षामा पारगम्यता विस्तार गर्ने कदमका रूपमा लिइएको छ ।

उद्योगमै सिकाइ, क्रेडिटको व्यवस्था

विधेयकमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (Apprenticeship) कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यसअन्तर्गत विद्यार्थीले उद्योग वा कार्यस्थलमै बसेर सीप सिक्ने र सोही अवधिमा शैक्षिक क्रेडिटसमेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सीपलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समावेशी र अनुसन्धानमैत्री प्रावधान

आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ । त्यस्तै, परिषद् वा शिक्षालयले गरेका आविष्कार तथा अनुसन्धानको बौद्धिक सम्पत्तिमा अधिकार सुरक्षित रहने र आविष्कारकलाई रोयल्टी दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा आम नागरिकबाट सुझाव आह्वान गरेको छ । सुझाव technicaledu@moest.gov.np इमेल वा ९८५११७२७३२ नम्बरको ह्वाट्सएपमार्फत पठाउन सकिनेछ ।

सङ्घीय संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि ऐन लागू हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । मन्त्रालयले सीपमूलक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै यसलाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने दिशामा यो विधेयक कोशे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरेको छ ।